नवी दिल्ली - 'एका राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या सदस्यांना दुसऱ्या राज्यांत आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही,' असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला. जोपर्यंत दुसऱ्या राज्याच्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये संबंधित जातीला अधिसूचित केले नसेल, तोपर्यंत त्या जातीतील उमेदवारास राखीव जागेचा लाभ मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रत्येक राज्यातील एससी व एसटी प्रवर्गात मोडणाऱ्या जाती निरनिराळ्या असतात. या जातींचा समावेश एससी व एसटीमध्ये करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना काढते. मात्र एका राज्यात एससी किंवा एसटीमध्ये मोडणारी एखादी जात दुसऱ्या राज्यात त्याच प्रवर्गात असेलच असे नाही. मात्र हा भेद मिटवून कोणत्याही राज्यातील एससी-एसटी उमेदवाराला राखीव जागांसाठी अर्ज करण्यास मुभा मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यावर गुरुवारी सुस्पष्ट निकाल दिला. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा, आर. भानुमती, एम. शंतनगौदार व एस. ए. नझीर यांच्या खंडपीठाने एकमताने याविषयी संघराज्यीय कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेत निकाल सुनावला. प्रत्येक जातीचा एससी-एसटीमध्ये समावेश करण्यासाठी एखादी जात संबंधित राज्य सरकारद्वारे अधिसूचित करावी लागते. एससी-एसटीमध्ये मोडणारी एखाद्या राज्यातील 'अ' जात दुसऱ्या राज्यातील राखीव प्रवर्गातील अधिसूचित यादीत समाविष्ट असेलच असे नाही. त्यामुळे जोपर्यंत एखादी जात दोन्ही राज्यातील एससी-एसटी प्रवर्गात समाविष्ट नसेल, तोपर्यंत संबंधित राज्यांतील उमेदवारांना दुसऱ्या राज्यातील सरकारी नोकरी वा प्रवेशासाठी राखीव जागांचा लाभ मिळू शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षण अथवा नोकरीसाठी अनेकदा व्यक्ती दुसऱ्या राज्यात निवास करतात. पण म्हणून त्यांना दुसऱ्या राज्यात समान लाभ मिळू शकत नाही, असेच या निकालातून स्पष्ट झाले.
राजधानी क्षेत्रासाठी केंद्रीय धोरण -
दिल्लीतील राजधानी क्षेत्राबाबत खंडपीठामध्ये मतभेद झाले. इतर राज्यांतील नागरिक राजधानी क्षेत्रातील एससी-एसटी कोट्यातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र ठरतात काय यावरून न्या. भानुमती यांनी इतर चार न्यायमूर्तींशी असहमती दर्शवली. राजधानी क्षेत्रात केंद्र सरकारचे राखीव जागांबद्दलचे धोरण बंधनकारक असेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
