नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार आणि आमदारांवरील गुन्हे आणि त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर न केल्यामुळे केंद्र सरकारला चांगलेच झापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. १५८१ खासदार आणि आमदारांवर दाखल गुन्ह्यांचे काय झाले आणि एका वर्षात किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली? अशी विचारणा न्यायालयाने मागच्या नोव्हेंबरमध्ये केली होती. मात्र ही माहिती अद्याप सादर करण्यात आलेली नाही. सरकारचे कामकाज नीट नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढची सुनावणी ५ सप्टेंबर रोजी होणार असून तोपर्यंत सगळी माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १८ मार्च २०१४ रोजी लोकप्रतिनिधींवरील दाखल गुन्ह्याचा तपास एका वर्षात करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. यातील किती जणांना शिक्षा झाली आणि किती जणांची सुटका झाली? अशीही विचारणा केली होती. याशिवाय २०१४ ते २०१७ या काळात लोकप्रतिनिधींविरुद्ध किती तक्रारी आल्यात, याचीही माहिती देण्यास सांगितले होते. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यासही न्यायालयाने सांगितले होते. आतापर्यंत किती सत्र न्यायालये आणि किती मॅजिस्ट्रेट न्यायालये स्थापन करण्यात आली? याचीही आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, ११ राज्यांमध्ये १२ विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाला दिली आहे.
