मुंबई - अनुसूचित जाती जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निर्णय दिला त्यावर रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी असहमती दर्शवली आहे. अनुसूचित जातीजमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचे सांगत सर्वच राज्यांची सरकारे अनुसूचित जाती जमातींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देणारा निर्णय घेतील असे नाही, त्यामुळे संविधानाने दिलेला आरक्षणाचा अधिकार अनुसूचित जाती जमातींना आणि मागासवर्गीयांना मिळाला पाहिजे यासाठी संसदेत कायदा करण्याचा निर्धार रामदासआठवले यांनी केला आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या घटक पक्षांच्या बैठकीत अनुसूचित जाती जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी संसदेत कायदा करावाही रिपब्लिकन पक्षाची मागणी आपण मांडली आहे. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची लवकरच भेट घेऊन संसदेत अनुसूचित जातीजमातींना पदोन्नतीमध्येआरक्षण लागू करणारा कायदा आगामी अधिवेशनात मंजूर करावा अशी मागणी करणार असल्याचे ना रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे. अनुसूचित जातीजमातींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून याबाबत अनुसूचित जातीजमातींवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अनुसूचित जाती जमतींच्या हिताचे निर्णय घेत असून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत अनुसूचित जातीजमातींवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही.असा विश्वास आठवले यांनी व्यक्त केला .
