नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींमधील (एसटी) सरकारी नोकरदारांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देताना काही अटी लादण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली दिलेल्या निकालावर फेरविचार करण्यास बुधवारी नकार दिला. हा मुद्दा फेरविचारासाठी सात सदस्यीय खंडपीठासमोर नेण्यात यावा, अशी मागणी केंद्र सरकार आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी केली होती. न्यायालयाने ती अमान्य केली. त्यामुळे एससी, एसटी प्रवर्गांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारे आपल्या परीने घेऊ शकणार आहेत. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देताना सरकारी नोकऱ्यांमधील एससी, एसटी प्रवर्गातील नोकरदारांची एकूण संख्या विचारात घेतली जावी, ही केंद्र सरकारने केलेली मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या नागराज खटल्याचेही उदाहरण दिले. नागराज खटल्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मागासलेपणाचे अधिकृत रेकॉर्ड असावे हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र राज्यांनी विविध वर्गांचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी सार्वजनिक रोजगारात त्या वर्गाचं प्रतिनिधीत्व पुरेसं नसल्याचं रेकॉर्ड ठेवण्याची गरज नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, २००६मध्ये नागराज खटल्यात दिलेला निर्णय ७ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही. हा निर्णय योग्यच आहे आणि त्यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांचे युक्तिवादही ग्राह्य धरले आहेत. विशेष म्हणजे पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी मागासलेपणाचा अभ्यास करणं ही सर्वात मोठी समस्या होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सर्व्हेक्षणाची गरज नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आल्याने सरकारांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करणं सोपं जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, रोहिंग्टन नरीमन, संजय किशन कौल आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
पदोन्नतीत आरक्षणाबाबतचा वाद अनेक वर्षांचा आहे. १९९२ साली सुप्रीम कोर्टाने ‘इंदिरा सहानी विरुद्ध सरकार’ या खटल्यात पदोन्नतीतले आरक्षण घटनाबाह्य ठरवणारा निकाल दिला. १९९५ साली काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्ती करून त्यात ‘अनुच्छेद १६/४अ’चा समावेश केला आणि पदोन्नतीत आरक्षणाचे धोरण चालू ठेवले. या दुरुस्तीनंतरही प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेले. २००६ साली ‘नागराज विरुद्ध केंद्र सरकार’ याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने सरकारची घटनादुरुस्ती मान्य केली; मात्र या संदर्भात कोणताही कायदा बनवण्यापूर्वी तीन शर्तींचे सक्तीने पालन करण्याचा आदेशही दिला होता. या शर्ती अशा- १) अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मागासलेपणाचे अधिकृत रेकॉर्ड तयार करावे २) पदोन्नतीत या जाती-जमातींना योग्य जागा मिळाली, अथवा खरोखर वंचित ठेवण्यात आले याचेही रेकॉर्ड तयार करावे ३) पदोन्नतीतल्या आरक्षणामुळे प्रशासकीय क्षमतेवर कोणताही विपरीत प्रभाव पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.
