नवी दिल्ली - एखाद्या विद्याथ्र्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर त्यास शाळेत प्रवेश देण्यास मज्जाव करता येणार नाही, तसेच ते अवैध मानले जाईल, असे स्पष्टीकरण भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) बुधवारी दिले आहे. याचवेळी बँका, डाकघर, राज्य शिक्षण विभाग व जिल्हा प्रशासनाशी ताळमेळ ठेवत बालकांचे आधार कार्ड बनवण्यात यावे. त्यात दुरुस्ती करण्याची शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत, असे यूआयडीएआयने सुचवले आहे.
देशात सध्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व थेट अनुदान तथा विविध प्रकरणांत आधार कार्ड मागितले जात आहे. शाळा प्रवेशासाठीसुद्धा आधार कार्ड पुराव्यादाखल ग्राह्य धरले जात आहे. मात्र आधार कार्ड नसले तरीही प्रवेशापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवता येणार नाही, असे यूआयडीएआयने स्पष्ट केले. बालकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. आधार नसताना प्रवेश नाकारणे अवैध असून, तशी मुभा कोणालाही देता येणार नाही. आधार नसल्यास इतर ओळखपत्र व पुराव्यांच्या आधारे सनदशीर सुविधा देण्यात याव्यात, असेही यूआयडीएआयने बजावले आहे. दरम्यान, आधार कार्ड नसलेल्या बालकांना व त्यांच्या पालकांना यूआयडीएआयच्या वरील निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
