नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयने महाराष्ट्र शासनाला हजारो कोटी रुपयांची स्टॅम्पड्युटी भरली नसल्याचा आरोप भारत अगेंस्ट करप्शनचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी केला आहे.
बीसीसीआयने २००० ते २०१६ या काळात केलेल्या सर्व प्रकारच्या कराराची माहिती शासनाकडे जमा करावी, अशा प्रकारची नोटीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बजावली होती. यानंतर चार स्मरणपत्रेसुद्धा पाठवण्यात आली. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ चे कलम ६७, ६७ अ आणि ६८ नुसार बीसीसीआयवर कारवाई केली जाऊ शकते, असे १ जुलै २०१६ रोजी पाठवलेल्या स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही बीसीसीआयने कराराची माहिती शासनाकडे अद्याप सादर केलेली नाही. याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे, या स्मरणपत्रास दोन वर्षे उलटल्यानंतरही शासनाच्या महसूल विभागाने बीसीसीआयवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे मंत्री आणि महसूल खात्यातील उच्चाधिकाऱ्यांची युती असल्यामुळे बीसीसीआयवर आतापर्यंत काहीही कारवाई झाली नसल्याचेही हेमंत पाटील यांनी सांगितले.
मुंबईचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी (अंमलबजावणी-२) चे १ जुलै २०१६ चे पत्र क्रमांक जा.क्र.प्रमुका/मुजिअं-२/ चुमुशु/ बीसीसीआय/२४६०/६१ नुसार, बीसीसीआयने २००० ते ३० जून २०१६ पर्यंत आयोजित केलेल्या सामन्यांच्या वेळ वेगवेगळ्या प्रकारचे विविध कंपन्यांशी करार केले. यात दस्त, करारनामे, समझोता पत्र, कॉपीराइट असाइनमेंट, जाहिरात आणि प्रसारण करण्याच्या हक्कांचा समावेश आहे. अशाप्रकारचे करार करताना करारातील रकमेनुसार स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. मात्र, बीसीसीआयने ती भरलेली नाही.
