मुंबई - मध्यप्रदेश चे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी त्याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येईल असे वक्तव्य केल्याने एकतर्फी सवर्णांची बाजू घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. याबाबत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रिय राज्यमंत्री रामदास आठवलें यांनी शिवराज सिंह चौहान यांना ऍट्रॉसिटी कायद्याबत बोलताना दलितांच्या भावनांची काळजी घ्यावी तसेच मुख्यमंत्री म्हणून दलित सवर्ण सर्वांच्या हिताचा विचार करुन विधान करावे असा सल्ला दिला आहे.
ऍट्रॉसिटी कायदा हा भारत सरकारने संसदेत सर्व संमतीने मंजूर केला आहे त्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्यांनाही असे सांगत कोणी कितीही विरोध केला तरी आता ऍट्रॉसिटी कायद्यात बदल होणार नाही मात्र निरपराधांवर ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होणार नाही तथा या कायद्याचा गौरवापर होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे मत आठवले यांनी व्यक्त केले.
ऍट्रॉसिटी कायद्या हे दलितांचे संरक्षण कवच आहे. देशात दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्याचा वापर उपयोगी ठरणारा आहे.या कायद्याच्या गैरवापर होऊ नये तसेच निरपराधांवर या कायद्यनुसार गुन्हा दाखल होऊ नये याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी. मात्र दलितांच्या संरक्षणासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्या अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याने त्या कायद्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री शिवराज सिंहानी काळजी घ्यायला हवी. दलितांमध्ये नाराजी पसरेल असे वक्तव्य त्यांनीकरू नये असा सल्ला आठवले यांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2018 रोजी ऍट्रॉसिरी कायद्याविरुद्ध निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकार नेसंसदेत ऍट्रॉसिटी कायद्यास मंजुरी देऊन मजबूत केला आहे. त्यामुळे ऍट्रॉसिटी कायद्याला कसलाही धोका नाही. तसेच या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार निरपराधांवर अन्याय होऊ नये असे आमचेही मत असून चौकशी करूनच ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जात असतो असे आठवले म्हणाले.
