मुंबई - मुंबईच्या विकास आराखड्यासंबंधी उद्भवणारा गोंधळ अजून निस्तरला नसून मुंबईच्या 'विकास आराखडा २०३४' मध्ये आकड्यांचा घोटाळा झाला आहे. राज्य शासनाकडे पाठवलेल्या सूचनांमध्ये ३७३ वाढीव सूचना आल्या आहेत, असे पालिकेच्या सुधार समितीचे अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी सांगितले. या वाढीव सूचना आल्या कुठून, असा सवाल त्यांनी केला. सुधार समितीच्या सदस्यांच्या माहितीकरता बुधवारी समिती सभागृहामध्ये प्रारूप विकास आराखडा २०३४ चे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी ही बाब प्रकर्षाने उघड झाली.
मुंबई महापालिका सभागृहाने ३१ जुलै २०१७ रोजी मध्यरात्रीपर्यंत कामकाज करून महाराष्ट्र शासनाकडे २५११ सूचना पाठवल्या होत्या; पण राज्य शासनाने ८६६ सूचनांचा प्रारूप विकास नियोजन आराखड्यामध्ये मंजूर केल्या. २०१८ सूचनांमध्ये मोठ्या स्वरुपाचे फेरबदल केले आणि त्यावर राज्य शासनाकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. त्या मोठ्या सूचनांच्या फेरबदलांवर राज्य शासनामार्फत सुनावणी घेण्यात येणार आहेत. असे असताना त्यामध्ये ३७३ वाढीव सूचना आल्या कुठून, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यामध्ये शासनाने ८६६ सूचना मंजूर केल्या आणि २०१८ सूचनांच्या संदर्भात सूचना/हरकती मागवल्या. अशा एकूण २८८४ सूचना होतात; पण नियोजन समिती आणि महापाालिका सभागृहाने २५११ सूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवल्या होत्या. यामध्ये २८८४ सूचना झाल्या कशा, असेही ते म्हणाले. ३७३ वाढीव सूचना विकासकांनी सूचवल्या होत्या की, कोणत्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी सूचवल्या, कोणत्या नेत्याने सूचवल्या, मंत्र्यांनी सूचवल्या याची संपूर्ण माहिती मुंबईकरांना व्हावी, म्हणून येत्या १५ दिवसांच्या आत माहिती देण्याची व ती सभागृहापुढे आणावी, अशी मागणी लांडे यांनी केली आहे.
