नवी दिल्ली - 'दलित व हरिजन' हे शब्द घटनाबाह्य असल्याने त्याच्या वापरावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. व्यवहारात आणि प्रसार माध्यमांनी या शब्दांचा वापर करू नये असे नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे.
शासकीय कामकाजात दलित ऐवजी अनुसूचित जाती (अजा) शब्दप्रयोग करणे उचित आहे, त्याला आपण सहमत आहोत. मात्र, व्यावहारिक भाषेत दलित शब्द वापरणे अथवा न वापरणे हे जनतेवर सोडून देण्यात यावे, असे पत्रकारांशी बोलताना रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे. आपण दलित पँथरचे नेतृत्व केले आहे. दलित शब्द केवळ एका जातीसाठी बनलेला नाही, तर गरीब, मजूर, शेतकरी, झोपड्यांमध्ये व समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या लोकांसाठी हा शब्द वापरला जातो. स्वत:ला दलित मानणे समाजातील तरुणांना अभिमानास्पद वाटते. एव्हाना तरुणांना दलित शब्द प्रोत्साहनपर वाटतो, असा तर्क त्यांनी दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाविरोधात रिपाइं (आ)कडून लवकरच याचिका दाखल केली जाईल, असे रामदास आठवले यांनी नमूद केले आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की, दलित ऐवजी अजा शब्दप्रयोग करण्याचे निर्देश केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने गत ७ ऑगस्ट रोजी दिले आहेत.
