मुंबई - महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ९ नुसार राखीव प्रभागातून विजयी झालेल्या उमेदवाराने निवडणूक अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास निवडून आल्यापासून सहा महिन्याच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. असे प्रमाणपत्र दिलेल्या मुदतीत सादर झाले नाही तर संबंधित नगरसेवकाला अपात्र ठरविण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहेत. यापार्श्वभूमीवर आयोगाने शुक्रवारी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर ज्या नगरसेवकांनी त्यांना देण्यात आलेल्या मुदतीत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही त्यांच्या अडचणीत राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्रामुळे वाढ झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून राखीव प्रभागातून निवडून आलेल्या आणि सहा महिन्याच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्रक सादर न केलेल्या नगरसेवकांवर कारवाई करून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे. कोल्हापूर महापालिकेतील २० नगरसेवकांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुवे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच हा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. दरम्यान, जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केले नाही म्हणून नगरसेवकांवरील अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आणखी सहा महिन्याची मुदत वाढवून देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. यासंदर्भात विधी आणि न्याय विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेऊन सहा महिने मुदतवाढीचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सरकारच्या या निणर्याकडे राज्यभरातील नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
