मुंबई - विकासकाने विवक्षित अटींची पूर्तता न केल्यामुळे 'ताबा प्रमाणपत्र' (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट / ओसी) न मिळालेल्या सदनिकाधारकांना जलआकार नियमानुसार आकारण्यात येत असल्याची माहिती जल अभियंता खात्याने दिली आहे.
निश्चित केलेल्या अटींची पूर्तता न केल्यामुळे विकासकाच्या इमारतीला 'ताबा प्रमाणपत्र' प्राप्त न झालेल्या इमारतींमधील सदनिकाधारकांकडून महापालिकेने सामान्य जलआकार वसूल करावा आणि त्या प्रमाणात अनामत रक्कम निश्चित करून ती स्वीकारावी. जेणेकरून त्यामध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना थोडा आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी मागणी माजी नगरसेवक जगदीश ओझा यांनी प्रशासनाकडे केली होती. ताबा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विकासक कागदपत्रांची पूर्तता करत नसल्यामुळे सदनिकाधारकांना दुप्पट दराने पाणी घ्यावे लागते. म्हणूनच ताबा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या सदनिकाधारकांना जलजोडणी देऊ नये, असे ओझा म्हणाले.'१९ एप्रिल १९८५च्या मंजुरीनुसार ज्या इमारतींना ताबा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशा इमारतींना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मुंबई महापालिका तात्पुरत्या स्वरुपातील जलजोडणी देते. 'ओसी' न मिळालेल्या परंतु इमारत प्रस्ताव विभाग/संबंधित विकास प्राधिकरणाने इमारत आराखड्यास मान्यता दिली आहे, अशा इमारती व काम सुरू करण्याच्या मान्य आराखड्याच्या मर्यादेच्या प्रमाणकानुसार 'सीसी' मिळालेल्या भागातील एकूण सदनिकांपैकी किमान २५ टक्के वास्तव्य करत असलेल्या सदनिकाधारकांनी एकत्रितपणे संबंधित विभागीय सहाय्यक आयुक्त (जलकामे) यांच्याकडे अर्ज केल्यास अटी व शर्तींनुसार 'मानवतेच्या दृष्टिकोनातून' जल जोडणी देण्यात येते. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या मंजुरीनुसार प्रभावी असलेल्या जलआकार नियमावलीनुसार हे दर आकारण्यात येत आहेत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
