नवी दिल्ली- महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबाबत १५व्या वित्त आयोगाने आपल्या अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती, जिल्ह्यांमधील आर्थिक दरी, उत्पन्नाची बाब, गैरव्यवस्थापन यावर आयोगाने अहवालात चांगलीच चपराक लगावली आहे. दरम्यान, वित्त आयोग येत्या १७ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, राजकीय नेते, व्यापारी, उद्योजक यांचीही आयोगाच्या सदस्यांकडून भेट घेतली जाणार आहे.
राज्यातील आर्थिक गैरव्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावर मोठा भर या अहवालात देण्यात आला आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रचंड आर्थिक दरी असून, विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये असलेल्या जिल्ह्यांचे उत्पन्न हे देशाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा अत्यंत कमी असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचेही सुत्रांचे म्हणणे आहे. वित्त आयोगाच्या अहवालामध्ये आर्थिक स्थितीबाबतच्या चिंताजनक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यामध्ये २००९-१३ व २०१४-१७ या दरम्यान तौलनिकदृष्टीने महसूल उत्पन्नाला खीळ बसली आहे. कराच्या उत्पनात २००९-१३ च्या तुलनेत ८.१६ टक्के घट झाली आहे. पायाभूत सुविधांवर असणारा खर्च केवळ ११ ते १२ टक्के आहे. २०१४-१५ पासून पाचव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी अपेक्षित होती खरी, पण प्रत्यक्षात चौथ्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीलाच विलंब झालेला आहे. राज्यामधील १२५ विभाग हे सामाजिक मागास असून मागास घटक, अनुसूचित जाती व जमातींमधील गरिबी यांचे प्रमाण जास्त आहे. देशातील एकूण सिंचन प्रकल्पातील ३५ टक्के प्रकल्प महाराष्ट्रात असूनही त्यामधील केवळ १८ टक्के क्षेत्रावरच सिंचन आहे, असेही अहवालात म्हटल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या संबंधातच राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र प्रगत राज्य असल्याचे सांगत जीडीपी जास्त असल्याने अन्याय होतो व केंद्राचा जास्त पैसा अन्य मागास राज्यांकडे जात असल्याचे सांगितले. तसेच आमची भूमिका आम्ही आयोगासमोर मांडू, असेही स्पष्ट केले.
