नवी दिल्ली - देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी कर पद्धती अमलात आली. सरकारने ही पद्धत सुरू करण्यासाठी आणि जनतेमध्ये त्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी खूप जाहिरातबाजी केली होती. त्या जाहिरातबाजीसाठी केंद्र सरकारला तब्बल १३२.३८ कोटी रुपये किंमत मोजावी लागली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या एका संस्थेने एका आरटीआय अंतर्गत ही माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. ब्युरो ऑफ आऊटरीज अँड कम्युनिकेशन्स ही संस्था माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. या संस्थेने ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी एका आरटीआयच्या माध्यमातून माहिती प्रसारण खात्याकडून ही माहिती मिळवली. त्यानुसार सरकारने जीएसटीविषयी जाहिरातीसाठी आतापर्यंत १२६९३९७१२१ रुपये खर्च केला आहे.
