नवी दिल्ली - सरकारने आर्थिक सर्वसमावेशासाठी सुरू केलेली पंतप्रधान जनधन योजना सदैव सुरू ठेवण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. सोबत ही योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी त्यात आणखी प्रोत्साहने जोडण्याचा देखील निर्णय घेतला.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना या येाजनेचे यश पाहून सरकारने ही योजना कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. यामुळे ही योजना आता अनिश्चित कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यात येणार आहे. पंतप्रधान जनधन योजना ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. तेव्हा ही योजना पुढील चार वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वसामान्य जनतेला बँकिंग व्यवस्थेत आणून त्यांना विमा, पेन्शन सारख्या वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देणे हे ही योजना सुरू करण्यामागील प्रमुख उद्दिष्ट होते. तसेच आर्थिक सर्वसमावेश धोरणांतर्गत ही योजना सुरू करण्यात आली होती. तसेच जनधन खाते योजना अधिक आकर्षक करण्यासाठी या खात्यांना मिळणारी ओव्हरड्राफ्ट सुविधा ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. आतापर्यंत जनधन योजनेत एकूण ३२.४१ कोटी खाती सुरू करण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये मिळून एकूण ८१२०० कोटी रुपये रक्कम जमा आहे. एकूण जनधन खात्यांपैकी ५३ टक्के खाती महिलांनी सुरू केली आहेत. तसेच एकूण खात्यांपैकी ८३ टक्के खाती आधार क्रमांकाशी संलग्न आहेत.
नोटबंदीच्या घोषणेनंतर २०१६ मध्ये देशातील सुमारे ३७ दशलक्ष खात्यांमध्ये रक्कम भरण्यात आली होती. यामधील ६० टक्के रक्कम संशयास्पद असल्याचे सरकारला आढळून आले आहे. सुमारे ४२२ अब्ज रुपये या ३७.४ दशलक्ष खात्यामध्ये त्या वेळी ठेवण्यात आली, असे निष्पन्न झाले आहे. ही रक्कम ८ नोव्हेंबर २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ या दरम्यान जनधन खात्यांमध्ये भरण्यात आली होती. ४ जानेवारी २०१७ मध्ये जनधन खात्यांमध्ये ७०० अब्ज रुपये असल्याचे दिसून आले. ही रक्कम पाहता जनधन खात्यामधील एकूण रकमेच्या ६० टक्के आहे जी संशस्यापद व्यवहारातून त्या खात्यांमध्ये टाकण्यात आली आहे.
आता या साऱ्या संशयास्पद ठेवींबाबत केंद्र सरकार चौकशी करत आहे. नोटबंदीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली व त्यानंतर जनधन खात्यांमध्ये असणारी रक्कम तब्बल ४१ टक्क्यांनी वाढली. ४५६०० कोटीवरून ती ६४२०० कोटी रुपयांवर गेली. ही ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजीची आकडेवारी होती. त्यानंतर ४ जानेवारी २०१७ मध्ये ही रक्कम तब्बल ७०००० कोटी रुपयांवर गेली. यामुळे एकंदर या खात्यांमधील सुमारे ६० टक्के खात्यांमध्ये हा सारा गोलमाल कसा झाला आहे, ते सरकार पाहत आहे. या संबंधित खात्यांवर सरकार बारीक नजर ठेवून आहे.
