मुंबई - प्रधानमंत्री आवास योजना अधिक गतिमान करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने जाहीर केलेले सार्वजनिक, खासगी भागीदारी धोरण महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारले असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे,गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी आज मंत्रालयात सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) राज्यातील 382 शहरांमध्ये राबविण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून सन 2022 पर्यंत 19.40 लाख घरकुलांच्या बांधणीचे उद्दीष्ट ठरविले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सार्वजनिक-खासगी- भागीदारी धोरण आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेस व्यापकता आणि गती येण्यासाठी या धोरणान्वये खासगी जमीन मालक आणि म्हाडा यांच्यातील संयुक्त भागीदारीच्या माध्यमातून घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे अशा खासगी व्यक्ती म्हाडाबरोबर संयुक्त भागीदार म्हणून या योजनेत सहभागी होणार आहेत. अशा विविध प्रकल्पांचे डिझाईनींग, बांधकाम आणि विपणन याबाबी म्हाडाकडून पूर्ण करण्यात येणार आहे. भागीदारांची निवड करताना निविदेच्या तारखेच्या दिवशी जमीन संबंधित भागीदाराच्या नावे असणे आवश्यक आहे. अशी जमीन पूर्णपणे बोजारहीत असावी. त्यावर कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे, भाडेपट्टा, तारण गहाणखत केलेली नसावी. सदर जमीन रहिवासी क्षेत्रात असावी.
खासगी भागीदारीने 5 एकर क्षेत्रापर्यंत 1 लाख व त्यापुढील प्रत्येक एकरासाठी 1 लाख याप्रमाणे येणारी रक्कम प्रकल्पपूर्व तपासणी खर्च म्हणून म्हाडाकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम सर्व्हेक्षण, मालमत्तेचे मूल्यांकन, कायदेशीर मंजुरी यासाठी वापरण्यात येणार आहे. ही रक्कम ना परतावा असून अर्जासोबत या योजनेमध्ये भाग घेण्यास इच्छूक असल्याबाबतचे इरादापत्र देणे आवश्यक आहे.
या प्रस्तावित संयुक्त भागीदारी धोरणांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. जमिनीचे मूल्य आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागलेला खर्च असे एकत्रित मुल्यांकन करुन ही रक्क्म गृहप्रकल्पाचे अंतिम मुल्यांकन म्हणून विचारात घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर म्हाडा त्यांच्या विक्री धोरणानुसार या गृहप्रकल्पातील घरकुलांची प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थांना विक्री करेल. या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रकमेपैकी जमीन मालकाचा हिस्सा ठरविण्यात येऊन जमिनीचे वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार मुल्यांकन करण्यात येणार आहे.
घरकुलांचे वितरण म्हाडाकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य किंवा म्हाडाच्या सध्याच्या धोरणानुसार लॉटरी पद्धतीने करण्यात येणार असून खासगी जमिनीच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा विवाद उद्भवल्यास भागीदारास त्याचे निराकरण करणे बंधनकारक राहील. संयुक्त भागीदारी धोरणांतर्गत पात्र गृह प्रकल्पांना मोजणी शुल्कात 50 टक्के सूट देण्यात येणार असून पात्र लाभार्थ्यांच्या पहिल्या दस्तास 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असेही महेता यांनी यावेळी सांगितले.
अधिक माहितीसाठी सार्वजनिक-खासगी-भागीदारी या धोरणाचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचा संकेताक 201809111639388409 असा आहे.
