नवी दिल्ली - राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायजर्स (आरसीएफ) ची जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (एमसीजीएम) हस्तांतरणास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज कार्योत्तर मंजुरी दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटने, मुंबई शहर आणि उपनगरच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीए आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (एमसीजीएम) जमीन हस्तांतरणासाठी प्राप्तीयोग्य टीडीआर प्रमाणपत्र विक्रीसाठीही कार्योत्तर मंजुरी आज देण्यात आली.
याअंतर्गत राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायजर्सचे (आरसीएफ) जमीन हस्तांतरणमध्ये आवश्यक असणारे हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाणपत्र विक्रीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (एमसीजीएम) कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे.
एमएमआरडीएने आरसीएफची एकूण 48,849 चौ.मी. जमीन अधिग्रहीत केलेली आहे. यामध्ये 8265 वर्ग मीटर ऋणभार मुक्त जमीन आणि 40584.74 चौ.मी. ऋणभारग्रस्त जमीन आहे. या जमिनीवर ईस्टर्न फ्री वे- पांजरापोळ लिंक रोडचे (एपीएलआर) बांधकाम पूर्ण झाले असून 2014 पासून सार्वजनिक वापरासाठी खुले आहे.
अंतरिम दिलासा म्हणून एमएमआरडीने 8265 वर्ग मीटर जमिनीच्या ऐवजी 16530 चौ.मी.चे टीडीआर प्रमाणप्रत्र आरसीएफला दिलेले आहे. तसेच 40584.74 चौ.मी. जमिनीवरील नुकसान भरपाईच्या दाव्याबाबत लवादाकडून प्रक्रिया सुरू आहे.
मुंबईसाठीच्या विकास आराखड्यातून आरसीएफ कॉलनीतले अंतर्गत मार्ग वगळण्यात यावेत, ही आरसीएफची बऱ्याच काळापासूनची प्रलंबित मागणी होती. त्यानंतर आरसीएफने परस्पर सहमतीच्या अटींवर मोबदल्याच्या रूपात टीडीआरच्या बदल्यात 16,000 चौ.मी. जीमीन 18.3 मीटरच्या डीपी बांधणीसाठी हस्तांतरीत करायला सहमती दर्शवली.
एमसीजीएमच्या विकास योजनेअंतर्गत आरसीएफच्या कॉलनी समोरील रस्ता रूंद करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी 331.96 चौ.मी. जागेला सुरक्षित केलेले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (एमसीजीएम) विकास नियंत्रण नियम 1991 च्या नुसार रस्ते बांधकामामध्ये आरक्षित जागा अधिग्रहित करणे बंधनकारक आहे.
