मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथे महाराष्ट्रातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आहेत व ९ हजार गावे दुष्काळ मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, असे जाहीर केले; परंतु राज्यात जवळपास २०१ तालुक्यांतील किमान २० हजार गावांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे पंतप्रधान सवयीप्रमाणे खोटे बोलत आहेत. त्याचसोबत राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला आहे. दुष्काळमुक्त गावांची नावे तातडीने जाहीर करण्यात यावीत व जलयुक्त शिवारमधील भ्रष्टाचाराची न्यायिक चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
राज्य शासनातर्फे जलयुक्त शिवार योजनेकरिता आजवर ७ हजार ४५९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या अभियानांतर्गत ५ लाख ४१ हजार ९१ कामे पूर्ण झाली व २० हजार ४२० कामे प्रगतीपथावर आहेत, असे म्हटले गेले आहे. या अभियानामुळे टँकरच्या संख्येत ८० टक्के घट झाल्याची वल्गना सरकारतर्फे करण्यात आली. पण यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच राज्याच्या विविध भागांत शेकडो टँकर सुरू आहेत, हे समोर आले आहे.\ राज्य सरकारला भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून वेळोवेळी राज्यातील भूजल पातळीच्या संदर्भातील अहवाल देण्यात येतो. सप्टेंबर २०१८ च्या अखेरीस व ऑक्टोबर महिन्यात या यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या ५ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावांतील भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट आढळून आली आहे. त्यापैकी ३ हजार ३४२ गावांमध्ये ३ मीटरपेक्षा जास्त, ३ हजार ४३० गावांमध्ये २ ते ३ मीटर व ७ हजार २१२ गावांमध्ये १ ते २ मीटरने भूजल पातळी घटली आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या मातीत पाणी नव्हे तर भ्रष्टाचार मुरला आहे, हे सूर्य प्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. साडेसात हजार कोटी रुपये कोणाच्या घशात गेले हे जनतेसमोर आलेच पाहिजे. जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचाराचा मालयुक्त शिवार झाली आहे, अशी टीका करताना यातून भाजपाचे नेते व भाजपाशी संबंधित ठेकेदार यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे, असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे.
