मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्याला कमालीचा विलंब झाला असतानाच, वाढीव ३७३ हरकती व सूचना कोणाच्या सूचना मिळाल्यानंतर जोडल्या आहेत, याबद्दल माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे, असा आरोप मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. या वाढीव हरकती व सूचना कोणी घुसडल्या आहेत, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
मुंबई शहराचा सन २०१४-३४ असा २० वर्षांचा विकास आराखडा (डीपी) पालिकेने तयार केल्यावर पालिका सभागृहात मध्यरात्रीपर्यंत जोरदार चर्चा झाली. नगरसेवकांनी हरकती व सूचना मांडल्या, त्यावर आयुक्तांनी उत्तरे दिली व त्याला सभागृहाने संमती दिली. पालिका सभागृहाने हा विकास आराखडा मंजूर करून त्यावर २५११ हरकती, सूचना मांडून त्या राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवल्या होत्या. पण नगरविकास खात्याकडून या संमत केलेल्या आराखड्यात ३७३ वाढीव सूचना, हरकती देण्यात आल्या. यामुळे खळबळ उडाली आहे. राज्यात सत्तेतील शिवसेना महापालिकेत ओरड करत असली तरी, शिवसेना-भाजपाच्या संगनमतामुळेच हा विकास आराखडा बदलला गेला आहे, असा आरोप राजा यांनी केला. महापालिकेने मुंबईकरांकडून हरकती व सूचना मागवल्या; परंतु हे बदल परस्पर करण्याचा घाट घातला जात असेल तर आणि नागरिकांना जुमानत नसल्यास अत्यंत चुकीचे व गैर आहे, असेही विरोधी पक्षनेते म्हणाले.
राजा याविषयी म्हणाले, आरक्षित मोकळ्या जागेवरील आरक्षण रद्द करण्याला काँग्रेसने या आधीही विरोध केला होता. या मोकळ्या जागा खेळाचे मैदान, उद्यान सामान्यांसाठी आरक्षित असूनही, मोकळ्या जागांबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, अशी भूमिका काँग्रेसची नेहमीची होती. परंतु राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने आमच्या सूचनांचा जराही विचार न करता नकार दिला, असे राजा यांनी सांगितले. पालिका सभेने विकास आराखडा मंजूर करून आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीकरिता पाठवला असताना, नगरविकास विभागाने या हरकती-सूचनांना नकार का दिला. या मागील कारणाचे स्पष्टीकरण करावे. विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी नगरसेवक सभागृहाकडे का आणला, असा प्रश्न राजा यांनी करून राज्य सरकारने यावर स्पष्टीकरण केले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
