मुंबई - पोषण आधिभार थकवल्याने राज्य सरकारच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमाची बँक खाते सील केले. त्यानंतर मंत्रालय गाठत बँक खात्यांवरील सील उठवण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केल्याचे बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरंद्रकुमार बागडे यांनी बेस्ट समितीत दिली. नोव्हेंबरपासून आधिभार जमा करण्यास सुरुवात करा, असे आदेश राज्य सरकारने बेस्टला दिले. त्यानंतरच 500 कोटींच्या थकीत रक्कम माफ करण्याबाबत विचार करु, असे सांगत सील बँक खात्यावरील स्थगिती उठवल्याचे बागडे यांनी सांगितले.
पोषण आधिभार म्हणून बेस्ट परिवहन विभागाने राज्य सरकारचे 2010 पासून 500 कोटी रुपये थकवले आहेत. बेस्ट उपक्रम आधिभाराचे पैसे भरत नसल्याने अखेर राज्य सरकारच्या आदेशानंतर जिहाधिकाऱ्यानी बेस्ट उपक्रमाला नोटीस बजावली. तरीही पैसे जमा न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन बँक खाती चार दिवसांपूर्वी सील केली. बँक खाती सील केल्यानंतर बेस्ट प्रशासनाने राज्य सरकारकडे धाव घेत सील उठवण्याची मागणी केली. मात्र नोव्हेंबरपासून सुरळीत आधिभार भरण्यास सांगत स्थगिती उठवल्याचे बागडे यांनी सांगितले. दरम्यान, नोव्हेंबरपासून आधिभार भरण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला महिन्याला 5 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसेच आधीची 500 कोटी रुपयांची थकीत माफ करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
