मुंबई - 'वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालय' परिसरालगत असणारा २७ हजार २८४.३६ चौरस मीटर आकाराचा भूखंड आहे. याच भूखंडावर उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाचा विस्तार करण्याची महापालिकेची योजना आहे. हा भूखंड मुंबई शहर जिल्हाच्या जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या आदेशांनुसार दि. ७ जानेवारी २०१७ रोजी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. तथापि, या हस्तांतरणाविरोधात 'मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड' यांनी यापूर्वी मा. उच्च न्यायालयाकडे केलेली विनंती याचिका खारीज झाल्यानंतर संबंधितांनी मा. सर्वेाच्च न्यायालयात विनंती याचिका दाखल केली होती. याबाबत मा. सर्वेाच्च न्यायालयाने मा. उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत ही विनंती याचिका आज खारीज केली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालय आहे. या उद्यानालगत सुमारे ५४ हजार ५६८.७२ चौरस मीटर आकाराचा भूखंड आहे. माझगाव विभागातील 'सीएस ५९३' क्रमांकाचा हा भूखंड मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासनाद्वारे याबाबत सन २००४ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेआधारे व सदर भाडेपट्ट्याचा कालावधी सन २०१७ मध्ये संपली. यामुळे मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर भूखंडाचा निम्मा (५० टक्के) म्हणजेच २७ हजार २८४.३६ चौरस मीटर एवढ्या आकाराचा भूभाग महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला होता. या भूभाग हस्तांतरिताविरोधात मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक २९८२ (2982 of 2016) नुसार विनंती याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाद्वारे सदर याचिका खारीज करण्याचे आदेश ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिले होते. मात्र, त्यानंतरही मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी सर्वेाच्च न्यायालयात विनंती याचिका दाखल केली. सर्वेाच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे निकाल कायम ठेवत सदर याचिका खारीज केली, अशी माहिती पालिका विधी खात्याने दिली. पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे आणि श्याम दिवाण यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सर्वेाच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महापालिकेच्या उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाच्या विस्तारीकरणास आता अधिक गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
