मुंबई - वृत्तपत्रांसाठी शासकीय जाहिरात धोरण निश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचा जाहिरात दरवाढीचा प्रस्ताव स्वीकारून महत्त्वपूर्ण अशा नव्या जाहिरात धोरणाला मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यावर महाराष्ट्र शासनाचे हे जाहिरात धोरण ऐतिहासिक आहे, देशात असे धोरण निश्चित करण्यात महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे, असे नमूद करून वृत्तपत्र संघटनांच्या संपादक - प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन केले.
वृत्तपत्रांच्या विविध मागण्यांबाबत वृत्तपत्र संघटनांचे संपादक - प्रतिनिधी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, संचालक अजय अंबेकर तसेच भारतीय प्रादेशिक भाषा वृत्तपत्र संघटनेचे (आयएलएनए- इल्ना) राष्ट्रीय अध्यक्ष परेश नाथ, देशोन्नतीचे संपादक तथा इल्नाचे उपाध्यक्ष प्रकाश पोहरे, सन्मार्गचे विवेक गुप्ता, विदर्भ डेली न्यूज पेपर असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण चांडक, लोकमतचे करुण गेरा, सकाळचे दिनेश शेट्टी, मातृभूमीचे अनिल अग्रवाल, पुढारीचे संपादक विवेक गिरधारी, दिलीप उरकुडे, पुण्यनगरीचे संपादक संजय मलमे, देशोन्नतीचे सूर्यकांत भारतीय आदी उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत वृत्तपत्रांच्या जाहिरात देयकांवरील जीएसटीबाबत जीएसटी कौन्सिलकडे शासनाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल. वृत्तपत्रांच्या थकीत देयकांबाबत केंद्रीय प्रणाली विकसित करण्यात येईल. जेणेकरून शासकीय जाहिरातींबाबतची माहिती एकत्रित राहील आणि संनियंत्रित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
