मुंबई - राज्यात मानसोपचार तज्ज्ञांची कमतरता लक्षात घेता प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मानसिक आरोग्याच्या उपचाराबाबत व्हर्च्युअल क्लासरुमच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय आज राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या बैठकीत आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी जाहीर केला. औरंगाबाद जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प राबवावा, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.
राज्यात मानसिक आरोग्य सोयी सुविधा भक्कम करण्यासाठी मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. याअंतर्गत राज्यात जिल्हानिहाय 15मानसिक आरोग्य मंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने आरोग्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली.
यावेळी आरोग्यमंत्री म्हणाले, मानसिक आरोग्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यावर उपाय आणि समुपदेशनाची आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाने केलेल्या मानसिक आरोग्य अधिनियमनाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून यावर कार्यवाही सुरु आहे. राज्यामध्ये मानसोपचार तज्ज्ञांची कमतरता आहे. ती भरुन काढण्याकरिता प्राधिकरणातील नामनिर्देशित सदस्यांच्या माध्यमातून व्हर्च्युअल क्लासरुमद्वारे प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मानसिक आजारावरील उपचारांचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय यावेळी घेतला.
राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणात एकूण 20 सदस्य आहेत. त्यातील 9 पदसिद्ध सदस्य तर 11 निम शासकीय सदस्य आहेत. ही समिती जिल्ह्यातील मानसिक रुग्णालय, व्यसनमुक्ती केंद्रे, पुनर्वसन केंद्रे अशा मानसिक आजारांवर कार्यरत असणाऱ्या संस्था व रुग्णलयांचे परिक्षण करणार आहेत. बैठकीस आरोग्य अतिरिक्त संचालक डॉ. साधना तायडे, ठाणे मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय बोदडे, मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. अजित दांडेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
