मुंबई : मागील काही महिन्यांमध्ये शाळा, रुग्णालय, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, तसेच रस्ते बांधणीच्या कामांच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीने तातडीने मंजुरी दिली. मात्र कंत्राटदारांना वेळेत कार्यादेश न दिल्यामुळे कोट्यवधीची कामे रखडली असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. याबाबत प्रशासनाला कामाचा अहवाल स्थायी समितीत सादर करावा लागणार आहे.
विलेपार्ले येथील काही रस्त्यांच्या कामांच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीत मंजुरी दिली असली तरी आचारसंहितेमुळे या कामांचे कार्यादेश कंत्राटदारांना देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही, असा आरोप स्थानिक नगरसेवकांनी केला आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर तातडीने कार्यादेश देऊन ही कामे सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत का, असा सवालही विचारला जातो आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रशासनाने शाळा, रुग्णालय, पर्जन्य जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, रस्ते बांधणी आदी विविध कामांचे प्रस्ताव मोठय़ा संख्येने स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केले होते. स्थायी समितीने ही नागरी कामे रखडू नये यासाठी तातडीने याबाबतच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मात्र प्रशासनाने कंत्राटदारांना वेळेवर कार्यादेश दिले नाहीत. त्यामुळे तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत. पालिका शाळांची दुरुस्ती मे महिन्याच्या सुट्टीमध्येच करता येतात. जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतर दुरुस्तीची कामे करणे अशक्य बनेल. रस्त्याची कामेही पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे गरजेचे होते. मात्र प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा फटका नागरिकांना बसण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्यामुळे पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
