मुंबई -- मुंबई महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश व शालेय साहित्य देण्याबाबतचा मुहूर्त यंदा टळणार आहे. येत्या काही दिवसांत शाळा सुरु होणार असताना, या वस्तू देण्याबाबत प्रशासनाची अद्याप निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने यंदा विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर शालेय साहित्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पालिकेच्या शाळांतील इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पालिका प्रशासनाकडून २७ शालेय वस्तू दिल्या जातात. मागील तीन वर्षापासून या वस्तू शालेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना मिळाल्या आहेत. यंदाही ही परंपरा कायम राहून विद्यार्थी शालेच्या पहिल्या दिवशी गणवेशात दिसतील अशी अपेक्षा पालकांना होती. मात्र शालेय वस्तू की पैसे या वादात अद्याप याबाबतची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. हा प्रस्ताव रखडल्याने पहिल्या दिवशी या वस्तू मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वस्तूंऐवजी रोख रक्कम देण्याबाबतचा प्रस्ताव चार महिन्यांपूर्वी गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रशासनाने आणला होता. यावेळी शिवसेनेने प्रशासनाच्या प्रस्तावाला विरोध करून पैसे नकोत, शालेय वस्तूच देण्यात याव्यात अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंर शिक्षण समितीच्या झालेल्या बैठकीत तत्कालीन शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी याबाबत भूमिका मांडत प्रशासनाने, स्टेशनरी, पाण्याची बाटली व जेवणाचा डबा आदी वस्तू खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे खाते बँकेत उघडून त्यांच्या खात्यात रोख पैसे जमा करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असे आवाहन केले. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आला होता. आता पुन्हा गणवेश, बूट व मोजे, पावसाळी सँडल, स्कूल बॅग, वह्या व रेनकोट, छत्री या वस्तू निविदा प्रक्रियेद्वारे देण्यात याव्यात व पाण्याची बाटली, जेवणाचा डबा व स्टेशनरी या वस्तूंचे पैसे (थेट अनुदान) द्यावे असा प्रस्ताव प्रशासनाने शिक्षण समितीच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी आणला आहे.
पालिका विद्यार्थ्यांना २००७ पासून २७ शालेय वस्तूंचा पुरवठा करते आहे. मात्र काही वस्तूंच्या किमती कंत्राटदार जास्त बाजारभावापेक्षाही जास्त लावत असल्याने पालिकेने या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करून काही वस्तू खरेदी करण्यासाठी मुभा द्यावी, अशी मागणी काही वर्षापूर्वी मनसे व भाजपने केली होती. मात्र त्यास शिवसेनेने तेव्हापासून विरोध केला होता. सदर विद्यार्थ्यांना वस्तू खरेदीसाठी पालिका रोख पैसे देणार असली तरी काही विद्यार्थ्यांचे पालक व्यसनी असतात व त्यांनी त्या पैशाचा दुरुपयोग केल्यास विद्यार्थी या वस्तूंपासून वंचित राहतील अथवा पालक हलक्या दर्जाच्या वस्तू खरेदी करतील असा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर पालिका प्रशासन स्टेशनरी, जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बँकांत खाते उघडून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा प्रस्ताव आणून त्यावर ठाम राहिली आहे. त्यामुळे येत्या बैठकीत यावर वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
