सोशल मीडियावर रोज ५० ते ६० हजार रुपयांची उधळपट्टी

मुंबई - मुंबईकरांना पालिकेच्या विकासकामांची माहिती व तक्रारी ऐकण्यासाठी पालिकेत विविध माध्यमे उपलब्ध असताना पालिकेने याच धर्तीवर आता केंद्रीय सोशल मीडिया विकसीत केला आहे. यासाठी रोज तब्बल ५० ते ६० हजार तर तीन वर्षासाठी सहा कोटीची उधळपट्टी केली जाणार आहे. बुधवारी स्थायी समितीत या विरोधात मांडलेली उपसूचना फेटाळून प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याने याची आता अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

महापालिकेच्या विकास कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी व तक्रारींचे निराकरण करण्याच्यादृष्टीने पालिकेची सर्व माध्यमे सोशल मीडियाच्या प्लॅट फॅार्मखाली एकत्र आणला जाणार आहे. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्यावतीने (महाआयटी) ३५ जणांचे मनुष्यबळ निर्माण करून यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी सुमारे ६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. पालिकेत जनसंपर्क कार्यालय, माध्य़म सल्लागार, आयटी सेल व इतर माध्यमे असतानाही ते सक्षम करण्याऐवजी नव्याने सोशल मीडियासाठी कंत्राट देण्याच्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीत विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. ‘माझी Mumbai,आपली BMC’ च्या माध्यमांतून महापालिकेच्यावतीने पुरवण्यात येणार्‍या पायाभूत सेवा सुविधा तसेच विविध विकास प्रकल्प आदींबाबत लोकांना तक्रार करता यावी यासाठी नागरिकांच्या निवारणासाठी तक्रार प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. याशिवाय महापालिकेने एमसीजीएसएम २४ बाय ७ हे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन विकसित केले आहे. तसेच www.portal.mcgm.gov.in वेब पोर्टल आहे. असे असतानाही आता त्याच धर्तीवर महापालिकेने महापालिकेच्या सर्व विभागांसाठी केंद्रीय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म विकसित केला जाणार आहे. मात्र पालिकेत असलेली माध्यमे सक्षम करण्याऐवजी त्याच धर्तीवर अशाप्रकारे कंत्राट देऊन दिवसाला ५० ते ६० हजार रुपयांची उधळपट्टी कशाला असा सवाल विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विचारला. पालिकेत आयटी सेल, जनसंपर्क विभाग तसेच माध्यम सल्लागार अशी माध्यमे असताना त्यांना सोडून याच कामासाठी आणखी कंत्राटदार कशासाठी? असा सवाल विचारून ही उधलपट्टी थांबवा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी उपसूचनेद्वारे मांडली. सर्वसामान्यांमध्ये ट्वीटर वापरणारे किती आहेत? त्यांना याचा काय फायदा आहे असा प्रश्न विचारून राजा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत प्रस्ताव रेकॅार्ड करण्याची मागणी केली. उपसूचनेला राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, आशिष झकेरीया यानी पाठिंबा दिला. मात्र बहुमताने उपसूचना नामंजूर होऊन मूळ प्रस्ताव मंजूर झाला. त्य़ामुळे आता याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अशा प्रकारची सोशल मीडिया विकसीत करताना पालिकेची आयटी सेल, जनसंपर्क कार्यालय सक्षम करायला हवे. माध्यम सल्लागारावर कोट्यवधीची उधळणही थांबवायला हवी असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सूचना करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

अशी असेल सोशल सेवा -
फेसबूक आणि ट्विटर इत्यांदीचा वापर हा विविध विभाग कार्यालयांची माहिती, अपडेट्स आणि कार्यक्रम नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका सोशल मीडिया प्लॅटफार्म तयार करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार मेसर्स केपीएमजी यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार व महाआयटी यांच्या मार्फत ३५ आयटी ऑफीस सहायक व सोशल मीडिया तज्ज्ञ आदी मनुष्यबळ सेवा घेण्यासाठी २७ जून २०१९मध्ये करार केला आहे. १६ जुलै २०१९ ते १५ जुलै २०२२ पर्यंत ही मनुष्यबळाची सेवा घेऊन सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मची देखभाल केली जाणार आहे. यासाठी महाआयटी ५ कोटी ७९ लाख ९४ हजार रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

सोशल मीडियाच्या टीमचे काम काय असणार -
राज्य सरकारच्या नियमानुसार त्यांचे मनुष्यबळ घेतले जात असून फेसबूक आणि ट्विटरवर महापालिकेच्यावतीने जनजागृती तसेच नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे, त्यांच्या तक्रारी जाणून घेत त्यांचे विश्लेषण करणे आदींची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. ही टीम आपत्कालिन व्यवस्थापनाच्या टीमसोबत काम करणार आहे.