केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कायद्यात बदल करून २०११ पर्यंतच्या सर्व झोपडीधारकांना घरे देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पहिल्या माळ्यावर राहणा-या लोकांचाही समावेश असून त्यांना बांधकामाचा खर्च देण्याबाबतचा कायद्यामध्ये उल्लेख आहे. तसेच महानगरपालिकेने रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणा-या सन २००० पर्यंत झोपडीधारकांना पर्यायी जागा देण्याबाबत ठरावाद्वारे मंजूर केले आहे. असे असताना वरच्या मजल्याच्या झोपड्या तोडण्याबाबत मात्र धोरण नसल्याने हे झोपडीधारक बेघर होणार आहेत. त्यांना पालिकेने नोटिसाही बजावल्या आहेत. अशा पहिल्या मजल्यावर राहणा-या रहिवाशांकडून पालिकेकडून १९६२-६४ सालचा पुरावा मागण्यात येत आहे.
झोपडीधारकांना ४८ तासांची नोटीस देऊन येत्या १६ ऑगस्ट रोजी अशी झोपडी प्रशासनाने तोडण्याचे ठरवलेले आहे. याबाबत बुधवारी स्थायी समितीत भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून याबाबतच्या नियमाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. रस्ता रुंदीकरणात सन २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना पर्यायी जागा देण्याबाबत पालिकेने निर्णय घेतला असताना केवळ धोरण नसल्याने पहिल्या मजल्यावरील झोपड्या तोडण्याचा निर्णय प्रशासनाने कसा काय घेतला असा सवाल शिंदे यांनी विचारला. विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, सपाचे गटनेते रईस शेख, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेत नोटिसा मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली. प्रशासनाने यावर कोणतेही ठोस उत्तर न देता सारवा सारव केली. त्यामुळे याबाबतच्या नियमाकडे लक्ष वेधत झोपडीधारकांना दिलेली नोटिसा त्वरीत मागे घ्या असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिल्याने अशा झोपडीधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
मालाड- मार्वे येथील झोपडीधारकांना नोटिसा -
मालाड मार्वे येथे रस्ता रुंदीकरण बाधित झोपडीधारकांना ४८ तासांची नोटीस देऊन त्यांच्या झोपड्या १६ ऑगस्ट रोजी तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र खालच्या व वरच्या मजल्यांवरील झोपड्यांनाही पर्यायी जागा देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे अशा वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही पर्यायी जागा देण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे. महापालिकेचे धोरण टी.डी.आर. (१ चटई क्षेत्र) असताना ७५ टक्के मोबदला राहत्या व्यक्तीला देऊन पर्यायी जागा देण्याचे धोरण असून २५ टक्के रक्कम भूमालकाला देण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. बदललेल्या नियमानुसार टी.डी.आर. दुप्पट झाला आहे. असे असताना देखील फक्त धोरण तयार केलेले नसल्यामुळे रहिवाशांना बेघर केले जाते आहे. त्यामुळे नोटिस मागे घ्यावी व अशा झोपडीधारकांनाही पर्यायी जागा देण्यात यावी अशी मागणी शेट्टी यांनी पालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
मालाड- मार्वे येथील झोपडीधारकांना नोटिसा -
मालाड मार्वे येथे रस्ता रुंदीकरण बाधित झोपडीधारकांना ४८ तासांची नोटीस देऊन त्यांच्या झोपड्या १६ ऑगस्ट रोजी तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र खालच्या व वरच्या मजल्यांवरील झोपड्यांनाही पर्यायी जागा देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे अशा वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही पर्यायी जागा देण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे. महापालिकेचे धोरण टी.डी.आर. (१ चटई क्षेत्र) असताना ७५ टक्के मोबदला राहत्या व्यक्तीला देऊन पर्यायी जागा देण्याचे धोरण असून २५ टक्के रक्कम भूमालकाला देण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. बदललेल्या नियमानुसार टी.डी.आर. दुप्पट झाला आहे. असे असताना देखील फक्त धोरण तयार केलेले नसल्यामुळे रहिवाशांना बेघर केले जाते आहे. त्यामुळे नोटिस मागे घ्यावी व अशा झोपडीधारकांनाही पर्यायी जागा देण्यात यावी अशी मागणी शेट्टी यांनी पालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
