याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली असून याबाबतचे पुढील निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. राज्यात ऑगस्टच्या प्रारंभापासून सुरु झालेल्या पावसाने काही भागात मोठ्या प्रमाणावर हानी केली आहे. या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेण्यात आला असून त्यानुसार केंद्राकडे मागणी करावयाच्या आर्थिक मदतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या नियोजनात दोन भाग असून पहिल्या भागात कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी तर दुसऱ्या भागात कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील नुकसानीपोटी मागावयाच्या मदतीचा समावेश आहे. दोन्ही भागात मिळून 6813.92 कोटींच्या मदतीचे निवेदन केंद्राकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या अतिवृष्टीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी प्रस्तावित मदतीच्या मागणीत आपदग्रस्तांच्या कुटुंबीयांसाठी 300 कोटी, मदतकार्यासाठी 25 कोटी,तात्पुरत्या निवारा केंद्रांतील नागरिकांसाठी 27 कोटी, स्वच्छतेसाठी 66 ते 70 कोटी, पीक नुकसानीपोटी 2088 कोटी, जनावरांच्या जीवितहानीपोटी 30 कोटी,मत्स्यव्यवसायिकांसाठी 11 कोटी, घरे दुरुस्तीसाठी 222 कोटी, रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 876 कोटी, सिंचन आणि जलसंपदा विभागाच्या कामांसाठी 168 कोटी, आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी 75 कोटी, शाळांच्या इमारती आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी 125 कोटी, छोट्या व्यावसायिकांच्या नुकसानीपोटी 300 कोटी याप्रमाणे एकूण 4708.25 कोटी मदत निश्चित करण्यात आली आहे. छोट्या व्यावसायिकांना प्रथमच मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातही याच पद्धतीने 2105.67 कोटींची मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आपत्तीच्या मदतकार्यात चांगले कार्य केल्याबद्दल एनडीआरएफ,एसडीआरएफ, एअरफोर्स, नौदल, आर्मी, कोस्टल गार्ड आणि सर्व संबंधित यंत्रणेचे मंत्रिमंडळाने अभिनंदन केले.
