नवी दिल्ली - देशातील अतिमहत्वाच्या नेत्यांना सरकारकडून सुरक्षा पुरवण्यात येते. त्याचाच एक भाग म्हणून माजी पंतप्रधानांनाही विशेष सुरक्षा दिली जाते. मात्र सध्याच्या केंद्र सरकारने देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांची 'एसपीजी' सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. यापुढं मनमोहन यांना केवळ 'झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा मिळणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या व्यक्तीला असलेल्या धोक्याच्या आधारावर कोणतीही सुरक्षा दिली जाते. सुरक्षा यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे त्यात वेळोवेळी आवश्यक तो बदल (वाढ किंवा कपात) करण्यात येतो. मनमोहन यांच्या सुरक्षेतील कपात हा याच नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे. मनमोहन यांनी २३ ऑगस्ट रोजी सहाव्यांदा राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. राजस्थानच्या कोट्यातून काँग्रेसनं त्यांना राज्यसभेवर पाठवलं आहे. भाजपनं विरोधात उमेदवार न दिल्यानं मनमोहन यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली आहे. यापूर्वी तब्बल २८ वर्षे मनमोहन यांनी राज्यसभेत आसामचे प्रतिनिधित्व केले होते.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या व्यक्तीला असलेल्या धोक्याच्या आधारावर कोणतीही सुरक्षा दिली जाते. सुरक्षा यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे त्यात वेळोवेळी आवश्यक तो बदल (वाढ किंवा कपात) करण्यात येतो. मनमोहन यांच्या सुरक्षेतील कपात हा याच नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे. मनमोहन यांनी २३ ऑगस्ट रोजी सहाव्यांदा राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. राजस्थानच्या कोट्यातून काँग्रेसनं त्यांना राज्यसभेवर पाठवलं आहे. भाजपनं विरोधात उमेदवार न दिल्यानं मनमोहन यांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली आहे. यापूर्वी तब्बल २८ वर्षे मनमोहन यांनी राज्यसभेत आसामचे प्रतिनिधित्व केले होते.
