मुंबई, दि. ३१ : जालना जिल्ह्यातील युवतीवर मुंबईतील चुनाभट्टी पोलिस स्थानकाच्या हद्दीमध्ये घडलेल्या अत्याचारानंतर झालेल्या मृत्यूघटनेची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने यापूर्वीच दखल घेतलेली आहे. तशी नोटीसही मुंबई पोलिसांना दि. २९ रोजी बजावलेली आहे. या घटनेसंदर्भात आज, दि. ३१ आगस्ट २०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी पीडित युवतीचे बंधू, त्यांचे अन्य नातेवाईक व सहकारी यांची भेट घेतली. त्यांचे सांत्वन केले आणि न्याय मिळवून देण्याचा दिलासा दिला. त्या दृष्टीकोनातून रहाटकर यांनी चुनाभट्टी पोलिस स्थानकाच्या कार्यालयात मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय बर्वे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त लख्मी गौतम, पोलिस उपायुक्त शशि मीना यांच्या उपस्थितीत बंधू, त्यांचे नातेवाईक आणि सहकाऱ्यांशी तपशीलवार चर्चा केली.
या चर्चेमध्ये पुढीलप्रमाणे निर्णय झाले :
१. पीडितेच्या कुटुंबीयांची मागणी लक्षात घेऊन आणि पीडितेला न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीकोनातून या घटनेचा तपास ‘सीबी-सीआयडी’कडे त्वरीत सोपविण्यात येईल. ‘सीबी-सीआयडी’कडून त्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले जाईल.
२. पीडितेचे बंधूला पोलिस संरक्षण दिले जाईल.
३. या घटनेचा प्रारंभिक तपास करताना मुंबईच्या पोलिस निरीक्षक श्रीमती शिर्के यांनी भावाला नीट वागणूक दिली नसल्याचा आरोप लक्षात घेऊन त्यांची चौकशी करावी आणि त्याआधारे योग्य ती कारवाई करावी.
४. औरंगाबादच्या घाटी रूग्णालयात तज्ज्ञ, निष्णात डाक्टरांच्या पथकाने शवविच्छेदन (पोस्ट मार्टेम) करावे. हे शवविच्छेदन करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा काटेकोर अवलंब करावा. या शवविच्छेदनाला बंधू आणि त्यांच्या पालकांनी संमती दिलेली आहे.
५. औरंगाबादमधील घाटी रूग्णालयातील डाक्टरांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना नीट वागणूक दिली नाही, हा आरोप लक्षात घेऊन संबंधित डाक्टरांची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी.
६. या घटनेमध्ये 'मनोधैर्य' योजनेतंर्गंत पीडितेच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य त्वरीत दिले जावे. त्यासाठी सर्व प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याच्या निर्देश संबंधितांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, १९९३ अंतर्गंत कलम १०(१)(क) (एक) व (दोन) आणि कलम १०(२) अन्वये आयोगाने ही कार्यवाही केलेली आहे.
२. पीडितेचे बंधूला पोलिस संरक्षण दिले जाईल.
३. या घटनेचा प्रारंभिक तपास करताना मुंबईच्या पोलिस निरीक्षक श्रीमती शिर्के यांनी भावाला नीट वागणूक दिली नसल्याचा आरोप लक्षात घेऊन त्यांची चौकशी करावी आणि त्याआधारे योग्य ती कारवाई करावी.
४. औरंगाबादच्या घाटी रूग्णालयात तज्ज्ञ, निष्णात डाक्टरांच्या पथकाने शवविच्छेदन (पोस्ट मार्टेम) करावे. हे शवविच्छेदन करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा काटेकोर अवलंब करावा. या शवविच्छेदनाला बंधू आणि त्यांच्या पालकांनी संमती दिलेली आहे.
५. औरंगाबादमधील घाटी रूग्णालयातील डाक्टरांनी पीडितेच्या कुटुंबीयांना नीट वागणूक दिली नाही, हा आरोप लक्षात घेऊन संबंधित डाक्टरांची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी.
६. या घटनेमध्ये 'मनोधैर्य' योजनेतंर्गंत पीडितेच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य त्वरीत दिले जावे. त्यासाठी सर्व प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याच्या निर्देश संबंधितांना दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम, १९९३ अंतर्गंत कलम १०(१)(क) (एक) व (दोन) आणि कलम १०(२) अन्वये आयोगाने ही कार्यवाही केलेली आहे.
