मुंबई - गेले वर्षभर आंदोलन करत असलेल्या माहुलवासीयांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. माहुलला प्रकल्पबधित झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करू नये असं स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि महापालिकेला दिले आहे तसेच माहुलवासीयांना 12 आठवड्यात पर्यायी घर द्या आणि ते शक्य नसेल तर मासिक 15 हजार भाडे द्या व 45 अनामत रक्कम द्या असे सांगितलं आहे.
माहुलमधील परिस्थीती बघता नवीन स्थलांतर न करता आहेत त्यांचीच पर्यायी व्यवस्था करा असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. या भागात जी 5 हजार 500 कुटुंबं औद्योगिक पट्ट्यात राहत आहेत त्यांची दुसऱ्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करावी असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
माहुमधील या भागात दोन मोठ्या रिफायनरीज आहेत. आणि रसायन कंपन्या देखील आहेत. या कंपन्यांमुळे या ठिकाणचं वातावरण दुषित झालं आहे. तसेच दुषित पाण्यामुळे येथील लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला. या संबंधातील याचिकेवर सुनावणी झाली यावेऴी हा निर्णय देण्यात आला आहे.
माहुल प्रकल्पबधितांच्या जागेत झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करू नये असं स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि महापालिकेला दिले आहे तसेच माहुलवासीयांना 12 आठवड्यात पर्यायी घर द्या आणि ते शक्य नसेल तर मासिक 15 हजार भाडे द्या व 45 अनामत रक्कम द्या असे सांगितलं आहे.
