मुंबई, दि. 2 (प्रतिनिधी) ः माहुलमध्ये हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना आता माहुलमध्येच कायम वास्तव्य करावे लागणार आहे. न्यायालयाने सुचविल्याप्रमाणे त्यांचे माहुलमधून इतरत्र स्थलांतर करण्यास महापालिकेकडे तेवढा निधी नाही. महापालिका तेथेच त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे त्यांना माहुममध्येच जीवन कंठावे लागणार आहे.
तानसा पाईपलाईन जवळील झोपडीधारकांचे चेंबूर माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र माहुलमध्ये रिफायनरी प्रकल्प असल्याने त्यांना विविध आजार जडले. त्त्वचारोग तसेच श्वसनाच्या आजाराने दीडशेहून अधिक नागरिकांचा तेथे मृत्यू झाला. या जीवघेण्या परिसरातून स्थलांतर करावे म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे द्यावीत, घरे देण्यास शक्य नसल्यास दरमहा १५ हजार रुपये भाडे द्यावे आणि 45 हजार अनामत रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टानेही हाच आदेश कायम ठेवला होता. मात्र न्यायालयाने सुचविल्याप्रमाणे खर्च करण्यात पालिकेकडे निधी नाही. त्यामुळे महापालिकेतर्फे माहुलमध्येच त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तशा प्रकारे न्यायालयाला निवेदन सादर करण्यात येणार आहे, असे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
पालिकेला मोठा भुर्दंड
* 15 हजार रुपये घरभाडे दिल्यास पाच वर्षांत 1500 कोटी खर्च होतील
* ४५ हजारांची अनामत दिल्यास पाच वर्षांत १०० कोटी जातील
* प्रकल्पबाधितांना अन्यत्र घरे बांधून दिल्यास २० हजार कोटींचा खर्च
* एवढा खर्च पालिकेला परवडणारा नाही.
* हा खर्च केल्यास टॅक्स देणाऱ्यांवर ताण येणार
पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधा
* माहुलमध्ये २ हजार विद्यार्थ्यांसाठी शाळा बांधल्या. 550 जागा शिल्लक
* १० एमएलडीचा पाण्याचा प्लांट तयार
* अग्निशमन दल केन्द्राची उभारणी
* सिव्हरेज प्लांटची उभारणी
* मंडईची बांधणी
* १६ हजार चौरस मीटरचे मैदान
प्रदूषणाची तपासणी
* `नीरी` पुन्हा एकवर्ष तपासणी करणार
* एव्हरशाईन कॉम्पेक्सपेक्षाही माहुलचे प्रदूषण कमी
* केईएममार्फत आरोग्य सर्व्हे करणार
