मुंबई - रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) या व्यापार विषयक करारावर बँकॉक येथे १८ देशांकडून स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकॉकला गेले आहेत. मात्र, या कारारामुळे भारतातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव मिळणार नाही, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि जनता दलासह इतर शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आला आहे. त्यासाठी या कराराविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि जनता दलाकडून आज मंत्रालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले.
आग्नेय आशियाई राष्ट्र समूह आणि त्यांच्याशी व्यापारी भागिदारी असलेले भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश असलेल्या देशांच्या गटातर्फे रिजनल कॉम्प्रहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरकेसीपी) या व्यापार विषयक करारावर सोमवारी स्वाक्षऱ्या करण्यात येणार आहेत. भारतातर्फे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकॉक येथे होत असलेल्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मात्र, ‘या करारातील तरतुदी या भारतीय शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहेत. कारण दुधासह अनेक गोष्टींवरचे आयात शुल्क कमी करावे लागणार असून त्यामुळे चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्युझीलंड या देशातील मालाने भारतीय बाजारपेठा भरून जाणार आहेत. यामुळे आधीच मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेला शेतकरी आणि इतर घटक आणखी अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या करारावर भारताने स्वाक्षरी करू नये’, अशी जनता दल तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे.
