त्याचबरोबर २०१८ साली कोरेगाव - भीमा येथे उसळलेल्या दंगलीत सामान्य नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हेही तात्काळ मागे घ्यावेत अशीही मागणी मुंडे यांनी स्वतंत्र पत्राद्वारे केली आहे.
मराठा समाजाने एकत्र येत क्रांतिकारी व ऐतिहासिक आंदोलन करत राज्यभरात ५८ मोर्चे काढून तत्कालीन भाजप सरकारला आरक्षण देण्यास भाग पाडले; या आंदोलनादरम्यान ४४ समाजबांधवांना आपल्या प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले. परंतु तत्कालीन सरकारने आंदोलकांची मुस्कटदाबी करत अनेकांवर गुन्हे दाखल केले. हे सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत व त्या सर्व आंदोलकांना न्याय द्यावा, आंदोलनात आपल्या प्राणांची आहुती दिलेल्यांच्या कुटुंबियांना आधार व मदत देण्याबाबत तातडीने अंमलबाजवणी करावी अशी अपेक्षा मुंडे यांनी लिहिलेल्या पत्राद्वारे व्यक्त केली आहे.
०१ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव - भीमा येथील वढू येथे उसळलेल्या दंगलीनंतर सुद्धा भाजपने 'चोर सोडून संन्याशाला फाशी' या उक्तीप्रमाणे सरकारने सामान्य नागरिक, सामजिक कार्यकर्ते व असंख्य बुद्धिजीवी लोकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे असंख्य निष्पाप लोकांचे भवितव्य अधांतरी असून विनाकारण न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. या प्रकरणात अनेक बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्त्यांना नक्सलवादी ठरवून भाजप सरकार मोकळे झाले.
गेल्या आठवड्याभरात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या महा विकास आघाडीच्या सरकारने धडाडीने निर्णय घेत 'आरे' जंगलातील वृक्षतोडीविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या पर्यावरण प्रेमींवर व कोकणातील 'नाणार' प्रकल्पाच्या विरुद्ध आंदोलन केलेल्या सामान्य नागरिकांवर तत्कालीन भाजप सरकारने दाखल केलेले गुन्हे मागे घेत सकारात्मक व आशावादी पाऊल उचलले आहे. त्याच धर्तीवर मराठा आरक्षण आंदोलनातील आंदोलक व कोरेगाव - भीमा दंगलीतील सर्व सामान्य नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावरील गुन्हे तातडीने मागे घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनात आहुती दिलेल्या सर्वांच्या कुटुंबियांना दिलासा व मदत द्यावी अशी आग्रही मागणी मुंडे यांनी लिहिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
