मुंबई, दि. २८ : मुंबई उपनगर जिल्ह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी एकुण 376.09 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनांसाठी 319.36 कोटी रुपये, समाजकल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 51.14 कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी 5.59 कोटी रुपये अशा एकुण 376.09 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. सन 2021-22 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नगर विकास (सौंदर्यीकरण), गृह निर्माण (संरक्षण भिंत), उर्जा, शिक्षण, परिवहन, पर्यटन, शासकीय कार्यालय व प्रशासकीय इमारती इत्यादी विविध योजनांसाठी 123.88 कोटी रुपयांचा नियतव्यय वाढवून मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, अश्विनी भिडे, पी. वेलारासू, उपनगर जिल्हाधिकारी मिलींद बोरीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. ऑनलाईन प्रणालीद्वारे खासदार गजानन किर्तीकर, मनोज कोटक, आमदार सुनिल राणे, मनिषा चौधरी, प्रकाश सुर्वे, मिहीर कोटेजा, रमेश कोरगांवकर, रवींद्र वायकर, सुनिल प्रभू, अतुल भातखळकर, भारती लव्हेकर, अमित साटम, दिलीप लांडे, अबू असीम आझमी, प्रकाश फातर्पेकर, मंगेश कुडाळकर, संजय पोतनीस, झीशान सिद्दीकी, ॲड. आशिष शेलार, विलास पोतनीस, कपील पाटील, मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, नगरसेवक आदी मान्यवर ऑनलाईन उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या यावेळी मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. त्यानुसार संबंधित विभागांनी त्याची दखल घ्यावी, तसेच विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिले.
पालकमंत्री ठाकरे म्हणाले की, मागील वर्षभरात कोरोना संकटकाळात सर्व प्रशासनाने चांगले काम केले. आता लसीकरणालाही चांगली सुरुवात झाली आहे. माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी अभियान उपनगरांत यशस्वपीपणे राबविण्यात आले. आता पुढील आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना कोरोना संकटावर मात करण्याबरोबरच मुंबईच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. आजच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांवर कार्यवाही करुन येत्या काळात मुंबईत चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करु, असे ते म्हणाले.
कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, मुंबई उपनगरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देताना रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न महत्वाचा आहे. याबरोबरच रेल्वे स्टेशन परिसराची सुधारणा करण्याच्या कामासही प्राधान्य द्यावे लागेल. गोवंडी, कुर्ला आदी विविध रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये सुधारणा अपेक्षीत आहेत. यासाठी पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांमधील स्टेशन परिसरांच्या विकासासाठी आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करु, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत सन 2021-22 या वर्षामध्ये राबवावयाच्या विविध योजना व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी केले.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनांसाठी 319.36 कोटी रुपये, समाजकल्याण विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 51.14 कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी 5.59 कोटी रुपये अशा एकुण 376.09 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. सन 2021-22 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नगर विकास (सौंदर्यीकरण), गृह निर्माण (संरक्षण भिंत), उर्जा, शिक्षण, परिवहन, पर्यटन, शासकीय कार्यालय व प्रशासकीय इमारती इत्यादी विविध योजनांसाठी 123.88 कोटी रुपयांचा नियतव्यय वाढवून मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, अश्विनी भिडे, पी. वेलारासू, उपनगर जिल्हाधिकारी मिलींद बोरीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. ऑनलाईन प्रणालीद्वारे खासदार गजानन किर्तीकर, मनोज कोटक, आमदार सुनिल राणे, मनिषा चौधरी, प्रकाश सुर्वे, मिहीर कोटेजा, रमेश कोरगांवकर, रवींद्र वायकर, सुनिल प्रभू, अतुल भातखळकर, भारती लव्हेकर, अमित साटम, दिलीप लांडे, अबू असीम आझमी, प्रकाश फातर्पेकर, मंगेश कुडाळकर, संजय पोतनीस, झीशान सिद्दीकी, ॲड. आशिष शेलार, विलास पोतनीस, कपील पाटील, मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल, नगरसेवक आदी मान्यवर ऑनलाईन उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या यावेळी मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. त्यानुसार संबंधित विभागांनी त्याची दखल घ्यावी, तसेच विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिले.
पालकमंत्री ठाकरे म्हणाले की, मागील वर्षभरात कोरोना संकटकाळात सर्व प्रशासनाने चांगले काम केले. आता लसीकरणालाही चांगली सुरुवात झाली आहे. माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी अभियान उपनगरांत यशस्वपीपणे राबविण्यात आले. आता पुढील आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना कोरोना संकटावर मात करण्याबरोबरच मुंबईच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. आजच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांवर कार्यवाही करुन येत्या काळात मुंबईत चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करु, असे ते म्हणाले.
कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, मुंबई उपनगरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देताना रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न महत्वाचा आहे. याबरोबरच रेल्वे स्टेशन परिसराची सुधारणा करण्याच्या कामासही प्राधान्य द्यावे लागेल. गोवंडी, कुर्ला आदी विविध रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये सुधारणा अपेक्षीत आहेत. यासाठी पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांमधील स्टेशन परिसरांच्या विकासासाठी आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करु, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनाअंतर्गत सन 2021-22 या वर्षामध्ये राबवावयाच्या विविध योजना व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी केले.
No comments:
Post a Comment