नवी दिल्ली - स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहे. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारद्वारे दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहेत. मराठा आरक्षणापाठोपाठ राज्यातील ठाकरे सरकारला बसलेला दुसरा दणका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. याअगोदर, महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचे कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरविले होते. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही; त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. ओबीसी समाजाचा रोष ध्यानात घेता या निर्णयाला ठाकरे सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत आपला निर्णय कायम ठेवला आहे.
राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसू शकतो.
असा आहे निर्णय -
काही जिल्ह्यात अनुसुचित जमातींची (एसटी) संख्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार त्यांना २० टक्के आरक्षण मिळाले. शिवाय अनुसुचित जातीच्या (एससी) समाजाची संख्या १३ टक्के आहे. त्यांनाही १३ टक्के आरक्षण मिळाले. महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं आहे. म्हणजे ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के आणि अनुसुचित जाती १३ टक्के असं गणित मांडलं तर आरक्षण ६० टक्क्यांवर जातं. यालाच आक्षेप घेत आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
No comments:
Post a Comment