अग्निसुरक्षा शुल्क वसुलीच्या निर्णयाला स्थगिती

मुंबई - मुंबईतील २०१४ नंतरच्या इमारतींकडून प्रलंबित अग्निसुरक्षा शुल्क वसुली करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी स्थायी समितीत स्थगिती देण्यात आली. सर्वपक्षीयांकडून विरोध झाल्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव तात्पुरता स्थगित ठेवण्याबाबत मान्य केले आहे. मात्र एकूण किती रक्कम प्रलंबित आहे, याची माहिती जमा करण्यासाठी सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. मात्र तो पर्यंत शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्यात आली असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.

मुंबईतील २०१४ नंतरच्या सर्व इमारतींकडून अग्निसुरक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यात १० ते १५ रुपये प्रति चौरस मीटर दराप्रमाणे शुल्क आकारले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत दोन वेळा मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. परंतु कोरोनाचे संकट असल्याचे सांगत सर्वपक्षीय सदस्यांनी विरोध केला आणि प्रस्ताव परत पाठवला. परंतु आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी पालिका प्रशासन अग्निसुरक्षा शुल्क वाढीवर ठाम आहे. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. मात्र याला सर्वपक्षीयांनी तीव्र विरोध केला. आधी याबाबतची संपूर्ण माहिती गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करून चर्चेसाठी आणा त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. सध्या कोरोनामुळे मुंबईकर त्रस्त असून आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या कर वाढीला शिवसेनेचा ठाम विरोध राहणार असे यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.

अग्निसुरक्षा शुल्क विकासकाकडून वसूल करण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने केलेल्या निवेदनात नमूद केले. परंतु २०१४ नंतर इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊन रहिवासी राहण्यास आले आहेत. त्यामुळे अग्निसुरक्षा शुल्क कोणाकडून वसूल करणार असा सवाल पालिका विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी उपस्थित केला. तर अग्निसुरक्षा शुल्क वाढीच्या प्रश्नावरुन भाजप सदस्यांनी विरोध करत सभात्याग केला.

दरम्यान, २०१४ ते २०२१ या कालावधीतील वसूल करावयाच्या रक्कमेबाबत सर्वेक्षण केले जाईल. त्यामुळे प्रलंबित रकमेची माहिती गोळा होईपर्यंत अग्ननिसुरक्षा शुल्कबाबतचा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले.