मुंबई - महिलांच्या संरक्षणासाठी आघाडी सरकारकडून पोलीस आणि कायदेशीर यंत्रणेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे टाळले गेल्याने महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत आहे. कुर्ला येथे एका तरुणीचा बलात्कार करून खून करण्याची घटना राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांच्या अपयशामुळेच घडली आहे. आघाडी सरकारने महिलांना सुरक्षा देण्याच्या घोषणा करणे थांबवून पोलीस यंत्रणेत व कायदेशीर प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल करावेत अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी सोमवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
चित्रा वाघ यांनी सांगितले की, शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आघाडी सरकारला अजून मुहूर्त मिळालेला नाही. शक्ती कायदा यायचा तेंव्हा येईल पण आहे त्या कायद्यांची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास तसेच विद्यमान कायद्यात आवश्यक ते बदल केल्यास गुन्हेगारांना नक्कीच वचक बसेल. आजपर्यंत कधीही कायदा आणि सुव्यवस्थेची इतकी वाईट पद्धतीची लक्तरे निघाली नव्हती, ती या दोन वर्षामध्ये निघाली. एखाद्या घटनेवरती लोकांकडून आवाज उठवला गेला की हा खटला आम्ही फास्ट ट्रॅकवर चालवू किंवा एखादा नवीन कायदा बनवू, अशा घोषणा आघाडी सरकारकडून केल्या जातात. मात्र या घोषणांना मूर्त रूप मिळत नाही याचा अनुभव शक्ती कायद्याच्या रूपातून राज्यातील महिला घेत आहेत.
राज्यातील फॉरेन्सिक लॅबमधील ५० टक्के पदे अजूनही भरली गेलेली नाहीत. परिणामी या प्रयोगशाळांकडून अहवाल मिळण्यास विलंब होत आहे. राज्यात ४५ फॉरेन्सिक मोबाईल व्हॅन आहेत. या व्हॅनमध्ये असलेल्या कीटचा योग्य वापर होत नाही. पिडीत महिलेला आणि त्या खटल्यातील साक्षीदाराला संरक्षण देण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेकडून योग्य पद्धतीने पार पाडली जात नसल्याने अनेक खटल्यांत साक्षीदार फितूर झाल्याचे दिसते. सरकारी वकिलांची रिक्त पदेही वेळेवर भरली जात नाहीत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम महिला अत्याचारांतील घटनांमध्ये आरोपीना शिक्षा होण्याचा दर अतिशय कमी आढळून येत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
एखादी घटना घडल्यावर पोलीस कारवाई करतात पण अशा घटना घडू नये यासाठी सरकार उपाययोजना कधी करणार असा सवाल करत चित्रा वाघ यांनी सरकारी यंत्रणेच्या हलगर्जीपणावर जोरदार हल्ला चढविला. साकीनाका येथिल घटनेनंतर मुंबईतील निर्जनस्थळी दिवे बसविले जावेत, बीटमार्शल, पेट्रोलिंग अशी व्यवस्था असावी असे पत्रक मुंबई पोलिसांनी प्रसिद्ध केले होते. या अनुषंगाने विनोबा भावे पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार केला, तसेच संबंधित आमदारांनाही ‘आम्हाला इथे बीटची गरज आहे, असे कळविले. 'एमएमआरडीए’शीही पोलीस यंत्रणेने पत्रव्यवहार केला. 'एमएमआरडीए’चा मंत्री शिवसेनेचा, मुंबई महापालिका शिवसेनेची, स्थानिक आमदार शिवसेनेचा, मुख्यमंत्री सुद्धा शिवसेनेचे. मात्र शासकीय यंत्रणा सुस्तच राहिली. 'एमएमआरडीए’ने पोलिसांचा सल्ला मानून उपाययोजना केल्या असत्या तर ही घटना टळली असती, असेही त्यांनी नमूद केले.
No comments:
Post a Comment