मुंबई - राज्य शासनात विलिनीकरण करा या प्रमुख मागणीसाठी एसटी कर्मचा-यांचे राज्यभरात बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. या बेमुदत संपावर कोणताही तोडगा निघाला नसताना आता बेस्टच्या संघटनांनीही विलिनीकरणाची मागणी लावून धरली आहे. बेस्टचे महापालिकेत विलिनीकरण करा, अशी मागणी बेस्ट कृती समितीकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेला संप अद्याप मिटलेला नाही, त्यात आता राज्य सरकारपुढे बेस्टचे नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे.
बेस्टची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिन करा अशी मागणी बेस्ट कामगारांनी लावून धरली होती. २०१७ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीच्यावेळी बेस्ट अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलिनिकरण करणार, असे शिवसेनेने वचननाम्यात जाहीर केले होते.
पालिका सभागृहात हा प्रस्ताव बहुताने मंजूर करण्यात आला असून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पडून आहे. चार वर्ष होत आली, तरी शिवसेनेकडून वचनाची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. मुंबई महापालिका, बेस्ट व आता राज्यातही शिवसेनेची सत्ता असून मुख्यमंत्रीही शिवसेनेचा आहे. त्यामुळे बेस्ट कामगारांना मोठी आशा निर्माण झाली आहे. परंतु, राज्यात सत्ता स्थापन होऊन दोन वर्ष पूर्ण व्हायला आली मात्र, विलिनीकरणाच्या वचनपूर्तीसाठी अद्याप हालचाली दिसत नाही. बेस्ट अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलिनीकरणाचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. या विभागाचे मंत्रीही शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्टला अर्थसंकल्प विलिनीकरणामुळे मोठा आधार मिळणार असल्याने बेस्ट कर्मचारीही विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाकडे डोळे लावून बसले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बेस्टच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याने बेस्ट कामगारांमध्ये नाराजी आहे.
एकीकडे राज्यभरात सर्वच एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीवर एसटी कर्मचारी ठाम राहिले आहेत. तोडगा निघत नसल्याने संप चिघळला आहे. मोठ्या प्रमाणात एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन देखील करण्यात आले आहे. सद्या एसटी वाहतूक बंद असल्याने एसटी प्रवाशांचे आतोनात हाल होत आहेत. मुंबईसह काही भागात एसटी मार्गासाठी पर्यायी वाहतूक म्हणून बेस्ट बसला प्रशासनाकडून एसटी मार्गावर रस्त्यावर उतरवण्यात आले होते. मात्र आता बेस्टचे महापालिकेत विलिनीकरण करा, ही मागणी आता जोर धरते आहे. सभागृहात प्रस्ताव मंजूर होऊन पडून आहे. आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बेस्टचे अस्तित्व टीकून राहण्यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले होते. निवडणुकीतही याबाबतचे जाहिरनाम्यात वचन देण्यात आले, मात्र अद्याप विलिनीकरणाचा मुहूर्त सापडलेला नाही. आता २०२२ ला म्हणजे तीन महिन्यानंतर मुंबई महापालिका निवडणूक असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वचन नाम्याचे काय झाले यावर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी संघटनांच्या हालचाली सुरु झाल्य़ा असल्याचे कृती संघटनेकडून सांगण्यात आले.
चार वर्षानंतरही प्रस्ताव पडून -
मुंबई महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेली बेस्ट प्रचंड तोट्यात आहे. विविध उपक्रम राबवूनही बेस्टला उत्पन्न मिळत नसून आर्थिक बोजा वाढतो आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा १८८७ कोटी ८३ लाख रुपयाचा तोटा बेस्टचा झाला आहे. दिवसेंदिवस हा तोटा वाढत असून आर्थिक संकटातून बाहेर येणे उपक्रमाला कठीण जाते आहे. त्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिनीकरण करण्यासाठी आंदोलने करण्यात आली. याची दखल घेऊन शिवसेनेने बेस्टचा अर्थसंकल्प विलिनीकरणाबाबतते आश्वासन दिले. पालिका निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यातही याबाबतचे वचन शिवसेनेने दिले होते. त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०१७ साली बेस्ट अर्थसंकल्प विलिनीकरणाचा ठराव बेस्ट समितीत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर २०१७ ला महापालिकेच्या महासभेतही अर्थसंकल्प विलिनीकरणाचा ठराव मंजूर केला. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत याबाबतची अंमलबजावणी झालेली नाही.
अधिवेशना दरम्यान विलिनीकरणाचा मुद्दा लावून धरणार -
बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका अर्थसंकल्पात विलिनिकरणाचा ठराव २०१७ ला बेस्ट समिती व पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. याच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने मागणी केली जाते आहे. मात्र हा प्रस्ताव अद्याप पडून आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आता लावून धरला जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशना दरम्यान बेस्टच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारला आठवण करून दिली जाईल. शिवसेनेने वचच दिले होते, त्याचे काय झाले याबाबत जाब विचारला जाईल. त्यामुळे लवकरच विलीनीकरणाच्या मुद्द्या लावून धरण्यासाठी निर्णय घेतला जाणार आहे.
- रमाकांत बने, सरचिटणीस, बेस्ट वर्कर्स युनियन
No comments:
Post a Comment