ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

नवी दिल्ली - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला न्यायालयानं पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. मात्र त्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला या आदेशाचा मोठा राजकीय फटका बसू शकतो. पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती महाविकास आघाडीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत जाऊन सर्वांशी चर्चा करू -
मुंबईत गेल्यानंतर आरक्षणाबाबत सर्वांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती भुजबळांनी दिली आहे. ज्या निवडणुका सुरू आहेत त्या होतील, मात्र या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. आमची कोर्टाला विनंती आहे आम्हाला वेळ द्या, वकिलांशी चर्चा करून १३ तारखेला काय करता येईल बघू असंही भुजबळ म्हणाले आहेत. तसेच राज्य सरकारने चांगले वकील दिले आहेत, मात्र त्यांचे वकील भारी पडत असल्यचंही भुजबळांनी सांगतलं आहे. त्यामुळे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले असले तरी ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य अजूनतरी अधांतरीच आहे.