दिल्लीच्या वेशीवर ३८३ दिवस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन कमिशनच्या सुत्रानुसार उत्पादनखर्च अधिक ५०% मुनाफा यानुसार किंमत मिळण्याचा अधिकार देणारा कायदा संसदेत पारित करण्याचे आश्वासन केंद्र शासनाने दिलेले होते मात्र या आश्वासनाला नरेंद्र मोदी सरकारने हरताळ फासला आहे. एव्हढेच नाही तर चोरपावलाने रद्द केलेल्या शेतकरीविरोधी कायद्यातील तरतुदी लागू केल्या जात आहेत. याविरुद्ध पुन्हा एकदा संयुक्त किसान मोर्चा या शेतकरी आंदोलनाच्या व्यासपीठाद्वारे आंदोलनाची तयारी सुरु करण्यात आल्याचे राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले.
वर्षभर राबराबून तयार केलेल्या कापूस पिकाचे भाव केंद्र शासनाने विदेशातून आयात केलेल्या कापूस गाठीमुळे कोसळले आहेत. कार्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली प्रती क्विंटल कापसाचा भाव 12हजार रुपयावरून केवळ 7हजार रुपयावर घटविण्यात आलेला आहे. सोयाबीन पिकाचे देखील अशाच प्रकारे नुकसान झाले आहे. तूर आफ्रिकेतून आयात करणे चालूच आहे. हरभरा पिकाचे प्रचंड उत्पादन होत असताना नाफेड प्रशासनानेच जुना हरभरा बाजारात कमी भावाने ओतून भाव पाडले आहेत. शेतीमाल उत्पादनाच्या लागवड खर्चात प्रचंड वाढ झालेली असतांना आणि त्यातच खते, शेतीअवजारे व शेती उत्पादनाच्या आवश्यक बाबीवर केंद्र शासनाने १२ ते १८% GST कर केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या हमी भावाच्या किमती (कापूस- रु 6080/- क्विंटल, सोयाबीन रु 4300/- हरभरा रु 5230/- तूर रु 6600/-) आतबट्ट्याच्या आहेत व शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करणाऱ्या आहेत.
भारत ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील व्यापारविषयक सहकार्य करारातून दरवर्षी 3 लाख टन कापूस गाठींची करमुक्त आयात करण्यात आली आहे आणि अशीच आयात येणारी 6 वर्षे चालू राहणार आहे. त्याचबरोबर कांदा, पामतेल सोयाबीन संत्री यासह अनेक प्रकारचा शेतीमाल करमुक्त आयात करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करणाऱ्या आहेत. कापूस व अन्य शेतीमाल आयात याबाबत माहिती दडवून केलेला भारत-ऑस्ट्रेलिया सहकार्य करार तत्काळ रद्द करण्यात यावा हि शेतकऱ्यांची मागणी आहे. केंद्रशासन चोरपावलाने रद्द केलेल्या शेतकरीविरोधी कायद्यातील तरतुदी लागू करीत आहे. नाफेडद्वारा चालविली जाणारी शेतीमाल हमीभाव खरेदी योजना संपूर्णतः खाजगी कंपन्यांच्या हाती सोपविण्यात आलेली असून राज्य शासनाचे नियंत्रणच संपुष्टात आणले आहे. तसेच हा संपूर्ण व्यवहार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अनिर्बंध लुट करण्यात येत आहे. गतवर्षी हरभरा खरेदी मध्ये महाराष्ट्रभर शेतकऱ्यांना याचा अनुभव आलेला आहे. याच बरोबर अनेक प्रकारच्या शेतीमालाचा वायदेबाजारात समावेश करण्याचा प्रस्ताव असून जगभर उसळणाऱ्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर परदेशी शेतमाल भारतामध्ये डम्प करून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्यासाठी मुक्त व्यापार करारांची साखळी केंद्र शासन निर्माण करीत आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून पीकविमा कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्यात आलेल्या असून गेल्या तीन वर्षातील खरीप पिकांचे महाराष्ट्रात नुकसान झालेले असताना देखील विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई पासून वंचित ठेवले आहे. ती सर्व रक्कम अदा करा व या पीकविमा योजनेत बदल करून राज्यस्तरावर या योजनेची रचना करावी. लखीमपुर खेरी येथील शेतकरी हत्याकांडास जबाबदार मंत्री अजय मिश्रा टेणी यास अद्याप मंत्रिमंडळातून काढण्यात आले नाही व गुन्हेगारांना शासन करण्यात आले नाही. यासह संपूर्ण कर्जमाफी करावी प्रस्तावित वीज विधेयक रद्द करावे. शेतीउत्पादनाच्या वस्तू व सेवा वरील GST कर रद्द करावा. शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना देण्यात यावी. आश्वासनाप्रमाणे सुमारे 80 हजार पेक्षा जास्त शेतकरी आंदोलकावरील गुन्हे तत्काळ रद्दबादल करावेत या सह 11 मागण्या करण्यात येत आहेत.
