मुंबई - महापालिकेनं मुंबईत गेल्या पाच वर्षांत शहरातील 10 टक्के मॅनहोल्सही सुरक्षित न केल्याबद्दल बुधवारी हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.
रस्त्यांची दुरावस्था आणि उघड्या मॅनहोलसंदर्भात वकील रुजू ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. सध्या मुंबईत एकूण 74 हजार 682 मॅनहोल आहेत त्यापैकी फक्त 1 हजार 908 मॅनहोलवर संरक्षित जाळी लावण्यात आलीय, कारण ही मॅनहोल पाणी साचून तयार होणा-या पूरप्रवण क्षेत्रांमध्ये असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीनं देण्यात आली. यावर नाराजी व्यक्त करून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं पालिका प्रशासनाला धारेवर धरलं. पूरप्रवण क्षेत्र नसलेल्या भागामध्ये पूर अथवा पाणी साचणार नाही असे म्हणायचे आहे का?, साल 2018 मध्ये दिलेल्या आदेशांची अद्याप पुर्तता का झाली नाही? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले.
यावर पालिकेच्यावतीने मुख्य अभियंता (रस्ते आणि वाहतूक) एम.पटेल यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र बुधवारी हायकोर्टात सादर केलं. पालिका हद्दीत सध्या 74 हजार 682 (मलनिस्सारण वाहिन्या) असून त्यापैकी 1 हजार 908 ठिकाणीच मॅनहोल संरक्षित करण्यात आली आहेत. तर 25 हजार 640 (पर्जन्य वाहिन्या) पैकी 4 हजार 372 मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या बसविण्यात आल्या आहेत. तर संपूर्ण आणि पश्चिम उपनगरात 14 ठिकणी मॅनहोल्सवर आधुनिक (सेंन्सर बेस मॅनहोल ट्रॅकिंक सिसिस्टीम) जाळ्या बसलिण्यात आल्या असून हा एक पायलट प्रोजेक्ट असून त्यासाठी 11 लाख 50 हजार रुपये खर्च केल्याचंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेलं आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन समिती मॅनहोलचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समन्वय म्हणून काम पाहतील असंही पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे.
रस्त्यांची दुरावस्था आणि उघड्या मॅनहोलसंदर्भात वकील रुजू ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. सध्या मुंबईत एकूण 74 हजार 682 मॅनहोल आहेत त्यापैकी फक्त 1 हजार 908 मॅनहोलवर संरक्षित जाळी लावण्यात आलीय, कारण ही मॅनहोल पाणी साचून तयार होणा-या पूरप्रवण क्षेत्रांमध्ये असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीनं देण्यात आली. यावर नाराजी व्यक्त करून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं पालिका प्रशासनाला धारेवर धरलं. पूरप्रवण क्षेत्र नसलेल्या भागामध्ये पूर अथवा पाणी साचणार नाही असे म्हणायचे आहे का?, साल 2018 मध्ये दिलेल्या आदेशांची अद्याप पुर्तता का झाली नाही? असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले.
यावर पालिकेच्यावतीने मुख्य अभियंता (रस्ते आणि वाहतूक) एम.पटेल यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र बुधवारी हायकोर्टात सादर केलं. पालिका हद्दीत सध्या 74 हजार 682 (मलनिस्सारण वाहिन्या) असून त्यापैकी 1 हजार 908 ठिकाणीच मॅनहोल संरक्षित करण्यात आली आहेत. तर 25 हजार 640 (पर्जन्य वाहिन्या) पैकी 4 हजार 372 मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या बसविण्यात आल्या आहेत. तर संपूर्ण आणि पश्चिम उपनगरात 14 ठिकणी मॅनहोल्सवर आधुनिक (सेंन्सर बेस मॅनहोल ट्रॅकिंक सिसिस्टीम) जाळ्या बसलिण्यात आल्या असून हा एक पायलट प्रोजेक्ट असून त्यासाठी 11 लाख 50 हजार रुपये खर्च केल्याचंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेलं आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन समिती मॅनहोलचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समन्वय म्हणून काम पाहतील असंही पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे.
