मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहाला माता रमाई यांचे नाव देणार - मुख्यमंत्री

मुंबई - राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षणातून सामाजिक उन्नतीकडे जाण्यावर भर दिला होता. आजच्या लोकार्पण सोहळ्यातून आपण त्याच दिशेने प्रयत्न करीत आहोत. मुंबई शहरामध्ये आपण २५० विद्यार्थिनी क्षमतेच्या वसतिगृहाचे लोकार्पण करीत आहोत. या वसतिगृहाला माता रमाई यांचे नाव देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली.

सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय मुलींच्या वसतिगृहाच्या लोकार्पण प्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या कार्यक्रमास पर्यटन आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बाल विकास मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते चेंबूर येथील १ हजार मुला-मुलींची विभागीय स्तरावरील वसतिगृहापैकी २५० मुलींच्या वसतिगृहाच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, मंगरुळपीर, जि. वाशिम व बार्टी अंतर्गत येरवडा संकुल, पुणे येथील संघ लोकसेवा आयोगाच्या निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला. तसेच समान संधी केंद्र उपक्रमाच्या मोबाईल ॲपचे उद्घाटनही यावेळी करण्यात आले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राजर्षी शाहू महाराज यांचा जयंती दिन हा सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा केला जातो. शाहू महाराजांसमोर मोठी आव्हाने असताना त्यांनी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. खेडोपाडी शाळा सुरू करीत वसतिगृह संकल्पना आणली. त्यामुळे वसतिगृह संकल्पनेचे जनक म्हणूनही त्यांना संबोधले जाते. राज्यातील विविध समाज घटकातील सनदी अधिकारी व्हावेत यासाठी ‘बार्टी’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ या संस्थांच्या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षण दिले जाते. या संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सुविधा देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकारमार्फत होत आहे. राज्य शासन अनुसूचित जाती, जमाती व बहुजन वर्गाच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवीत आहे. उच्च शिक्षणासाठी परदेशी पाठविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविली आहे. सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, आदिवासी विकास, इतर मागास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, कौशल्य विकास आदी विभागांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबईतील ‘एसआरए’ सह अन्य प्रलंबित प्रकल्प सरकारच्या माध्यमातून संबंधित संस्थांना सोबत घेऊन पूर्ण करण्यात येतील. चेंबूर परिसरातील प्रलंबित असलेले असे सर्व प्रकल्प मार्गी लावले जातील अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.