“मागील तीन वर्षांपासून COVID-19 महामारीच्या कारणामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून उपजिविका, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजेच्या क्षेत्रांची घडी विस्कटलेली आहे. या कसोटीच्या काळामध्ये नागरिकांचे प्रश्न समजून घेऊन सोडवणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य होते. शिवाय राज्यातल्या बऱ्याच महानगरपालिकांचा कार्यकालावधी संपला असून त्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांची चर्चा केवळ राज्य विधिमंडळामध्ये शक्य होती. परंतु गेल्या काही वर्षात विधिमंडळ अधिवेशनांच्या कालावधीमध्ये कमालीची घट झालेली असून ही चिंतेची बाब आहे,” असे मत प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी मांडले.
“यापूर्वीच्या विधिमंडळ सत्रांची तुलना केली असता असे दिसते की 12 व्या विधिमंडळात (हिवाळी अधिवेशन 2011 ते हिवाळी अधिवेशन 2012) अधिवेशन कालावधी 58 दिवसांचा होता, 13 व्या विधिमंडळात (हिवाळी अधिवेशन 2016 ते हिवाळी अधिवेशन 2017) अधिवेशन कालावधी 57 दिवसांचा होता, मात्र 14 व्या विधिमंडळात (हिवाळी अधिवेशन 2021 ते हिवाळी अधिवेशन 2022) तो केवळ 38 दिवसांचा होता. 12व्या ते 14व्या विधिमंडळ कालावधीच्या दरम्यान अधिवेशन दिवसांमध्ये 34% ने घट झाली,” असे त्यांनी सांगितले.
“संविधानिक लोकशाहीमध्ये जेव्हा शासनाचा स्थानिक, तिसरा स्तर कार्यरत नसेल (कारण या सभागृहात निर्वाचित लोकप्रतिनिधी नाहीत), तेही मुंबईसारख्या शहरामध्ये, आणि राज्य विधिमंडळाचे कामकाजही पुरेसे दिवस चालत नसेल, तिथे नागरिकांच्या समस्या आणि जनहिताचे प्रश्न मागेच पडणार हे त्यांच्या त्यांच्या घटलेल्या संख्येवरून लक्षात येते. कामकाजाचे दिवस कमी म्हणजे जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चेची संधी कमी. वरील कालावधीमध्ये 12 व्या विधिमंडळात आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या 11,214 होती परंतु 14 व्या विधानसभेत ही संख्या 67% ने कमी होऊन 3,749 प्रश्नांवर आली. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची आणि पुरेसे दिवस अधिवेशन चालण्याची किती गरज असल्याचे यावरून लक्षात येते.” असे प्रजा फाऊंडेशनच्या संशोधन व विश्लेषण विभागाचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी म्हटले.
“आपल्या लोकप्रतिधींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याचीही गरज आहे. त्यांनी आपल्या संविधानिक कर्तव्यांची पूर्तता केली का, त्यात कोणकोणत्या त्रुटी राहिल्या हे तपासून अधिक कार्यक्षमपणे काम करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त केले पाहिजे. 2022 मध्ये आमदारांच्या उपस्थितीचे सरासरी गुण 94.1 होते जे 2023 मध्ये कमी होऊन 86.8 झाले आहेत, मात्र विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या (गुण – 49.7) आणि या प्रश्नांची गुणवत्ता (गुण - 32.6) यांचे सरासरी गुण दोन्ही वर्षांसाठी साधारणपणे तितकेच आहेत,” असे मिश्रा यांनी सांगितले.
“लोकशाही शासनप्रणालीमध्ये नागरिक मोठ्या विश्वासाने आपले लोकप्रतिनिधी निवडून देतात, आपला आवाज त्यांनी विधिमंडळापर्यंत न्यावा ही नागरिकांची अपेक्षा असते. नागरिकांच्या समस्यांची व सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांची चर्चा विविध सभा, बैठकातून करणे, कामकाजात सहभागी होणे, आणि आवश्यक कायदे/धोरणे तयार करणे हे कामकाज करण्याची घटनात्मक जबाबदारी आमदारांनी स्वीकारलेली असते. भारत हा विकसनशील देश असल्याने नागरिकांच्या गरजा काळानुसार बदलत, विकसित होत असतात, ज्याची दखल विधिमंडळाने घेणे जरूरीचे आहे. चर्चा व विचारविनिमय करून व त्यात सहभागी होऊन निर्णयप्रक्रिया समावेशक करणे हे आमदारांचे आद्य कर्तव्य आहे, त्यांनी हे कर्तव्य पार पाडले तरच नागरिकांच्या समस्यांची तड लागेल व त्यांचे जीवनमान उंचावेल,” असे मत प्रजा फाऊंडेशनच्या कार्यक्रम संचालक प्रियांका शर्मा यांनी मांडले.
