मुंबई - आधार कार्ड हा व्यक्तीच्या जन्म तारखेचा पुरावा नाही, असे स्पष्ट करत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना खडे बोल सुनावले. आरोपी अल्पवयीन आहे की नाही?, याचा शोध पुणे पोलिसांना आधार कार्डवर नमूद असलेल्या जन्म तारखेच्या आधारे घ्यायचा होता. मात्र जन्मतारीख शोधायची असेल तर जन्म दाखला किंवा अन्य कागदपत्रे तपासा, यासाठी आधार कार्डची काय गरज नाही. या शब्दांत हायकोर्टाने पुणे पोलिसांची कान उघडणी केली.
मुळात आधार कार्ड हा वास्तव्याचा पुरावा आहे. त्याचा वापर जन्मतारीख तपासण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्रा धरु नये, असे केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलेले असतानाही पुणे पोलिसांनी ही याचिका का केली?, असं नमूद करत हायकोर्टानं पुणे पोलिसांची याचिका फेटाळून लावली.
पुण्यातील वाकड पोलिस ठाण्यात १६ ऑगस्ट २०२० रोजी संतोष शेषराव अंगरक हा युवक बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्याच्या वडिलांनी नोंदवली. २ सप्टेंबर २०२० रोजी संतोषचा मृतदेह सापडला. याप्रकरणी पोलिसांनी गणेश पवार, अरविंद घुगे, महेश जगताप व संदीप लालजी कुमार या चौघांना अटक केली. त्यांच्या विरोधात आयपीसी कलम ३६३, ३६४, ३०२, २०१, १२०(ब) व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. यापैकी आरोपी संदीप लालजी कुमारला पोलिसांनी जेव्हा अटक केली. तेव्हा त्याच्याकडे आधार कार्ड होतं.
त्या आधार कार्डवर त्याची जन्मतारीख १ जानेवारी १९९९ अशी नमूद आहे. त्यानुसार त्याचे वय २१ वर्षे आहे. मात्र पुणे सत्र न्यायालयात त्याच्यावतीने सादर केलेल्या आधार कार्डवर त्याची जन्मतारीख ५ मार्च २००३ आहे. त्यानुसार तो आरोपी अल्पवयीन ठरतो.
आरोपी संदीप लालजी कुमारने तसा पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला. या अर्जासोबत त्याने या आधार कार्डची प्रतही जोडली. या जन्मतारखेचा दाखला देत संदीपने पुणे न्यायालयाला विनंती केली की, आपण अल्पवयीन आहोत. त्यामुळे आपला खटला ज्युवेनाइल जस्टिस बोर्डासमोर चालवावा. पुराव्यांच्या आधारावर पुणे सत्र न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली.
याची सत्यता तपासण्यासाठी आधार कार्ड कार्यालयाकडे पुणे पोलिसांनी संदीपच्या आधार कार्डचा तपशील मागितला. मात्र हा तपशील देण्यास आधार कार्ड कार्यालयाने नकार दिला. संदीपचे खरे वय जाणून घेण्यासाठी हा तपशील आवश्यक आहे. मात्र आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणाचाही तपशील देत नाही, असे आधार कार्ड कार्यालयाने सांगितले. तेव्हा हायकोर्टानं आधार कार्ड कार्यालयाला संदीपचा संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी वाकड पोलिसांनी या याचिकेतून केली होती. मात्र हायकोर्टाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बोट ठेवत पुणे पोलिसांची ही याचिका फेटाळून लावली.
