मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेचे 16 ऑगस्टला राज्यभर आंदोलन

मुंबई - राज्यातील सरकारी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या विविध मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. कर्मचारी व अधिकारी यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (राष्ट्रीय ट्रेड युनियन) महाराष्ट्र राज्य शाखेच्या वतीने 16 ऑगस्ट 2023 राज्यातील 36 जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार आहे.

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (राष्ट्रीय ट्रेड युनियन) महाराष्ट्र राज्य शाखेच्या वतीने महाराष्ट्र शासनास कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्याबाबत दिनांक 28 जुलै 2023 ला निवेदन देण्यात आले होते. निवेदनात दर्शविलेल्या समस्यांचे राज्य शासनाकडून निराकरण न झाल्यास संघटनेकडून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. समस्याचे शासनाकडून निराकरण न झाल्यामुळे येत्या 16 ऑगस्ट 2023 ला महाराष्ट्र राज्यातील 36 जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 17 संघटना सहभागी होणार आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक, प्राध्यापक - प्रोफेसर यांचे सर्वात मोठे संघटन प्रोफेसर टीचर अँड नॉन टिचिंग एम्प्लॉईज राज्य शाखा महाराष्ट्र सुद्धा सहभागी होणार आहे. या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी सामील व्हावे असे आवाहन मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ राज्य शाखेचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राजदीप यांनी केले आहे. 

■ आंदोलनातील मागण्या -

1) महाराष्ट्र शासनाने खाजगीकरण केलेल्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांचा 14 मार्च 2023 कायदा त्वरित रद्द करून आज रोजी रिक्त असलेल्या सर्व आस्थापनांवर नियमित वेतन श्रेणीवर बिंदू नामावली नुसार पदे भरण्यात यावीत. 

2) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे धोरण KG पासून तर PG पर्यंतचे शिक्षण खाजगीकरण व व्यापारीकरण करणारे असून महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी शिक्षणापासून पुढे वंचित राहणार आहेत, त्यामुळे लागू केलेले धोरण त्वरित रद्द करून KG पासून तर PG पर्यंत शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे.

3) नवीन कामगार कायदे कामगार, कर्मचारी यांची सामाजिक सुरक्षा व नोकरीतील हमी नाकारणारे असून महाराष्ट्र राज्यात लागू केलेले नवीन कामगार कायदे त्वरित रद्द करावेत.

4) महाराष्ट्र राज्यातील ईतर विभागातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, निमसरकारी, खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना 10, 20, 30 सेवा कालावधीत कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू करावी.

5) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या व्यक्तिगत वार्षिक कार्याचे  गोपनीय अहवाल नवीन परीक्षण प्रणालीतील अतिउत्कृष्ठ असल्याशिवाय पुढील वेतनवाढ देण्यासाठी आवश्यक केलेले सूत्र त्वरित रद्द करून ,चांगला, उत्कृष्ट, व अतिउत्कृष्ठ या पूर्वीच्या सुत्रप्रमाणे पुढील वेतनवाढ व नोकरीतील हमी निर्धारित करावी.

6) महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रसिध्द केलेल्या विविध विविध विभागाच्या रक्त पदावर नियुक्त करण्याकरिता 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार, सरकार कडून नियोजित केलेली परीक्षा उत्तीर्ण करून 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासन सेवेत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार,  जुनी पेन्शन त्वरित लागू करावी.

7) 13 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचारी-अधिकारी यांना जुनी पेंशन लागू करू,  असे ठोस आश्वासन संप पुकारलेल्या 18 लाख कर्मचाऱ्यांना  महाराष्ट्र राज्य सरकारने संप मागे घेण्याच्या विनंती वर  दिले होते. आज जुनी पेंशन लागू करण्याबाबतचे  दिलेले वचन पूर्ण करावे. केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा मुद्दा राज्य सरकारकडून समोर करण्यात येऊ नये.

8) महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी - निमसरकारी व सरकार अधिनस्त खाजगी विभागात लाखो पद रिक्त आहेत.या रिक्त पदावर  महाराष्ट्र राज्यातील लाखो उच्चशिक्षित तरुणांना त्वरित नियमित वेतनश्रेणी वर नोकऱ्या द्याव्यात.

9) महाराष्ट्र राज्यात विविध सरकारी निमसरकारी विभागात कार्यरत करार तत्वावर नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित नियमित करून नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी.