मुंबई - ग्राहकांना बांधकाम प्रकल्पाबाबतची माहिती अपडेट करून देणे गरजेचे होते. मात्र, हे काम न केल्याने महारेराने ३८८ बिल्डरांना दणका दिला आहे. या बिल्डरांच्या प्रकल्पांचे बँक खाते गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्रीही करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय या प्रकल्पांतील सदनिकांच्या विक्री व्यवहारांची आणि साठेखताची नोंदणीही न करण्याचे संबंधित उपनिबंधकांनाही निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जानेवारीत महारेराकडे नोंदवलेल्या ७४६ प्रकल्पांनी २० एप्रिलपर्यंत स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत पहिल्या ३ महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक होते. याची पूर्तता न करणा-या विकासकांना आधी १५ दिवसांची आणि नंतर कलम ७ नुसार प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित का करू नये, अशी गंभीर स्वरूपाची ४५ दिवसांची नोटीस महारेराने बजावली होती.
यालाही प्रतिसाद न देणा-या ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित करण्याचा कठोर निर्णय महारेराने घेतला आहे. याच्या परिणामी या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, वितरण, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येणार नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची आणि साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उपनिबंधकांना दिले आहेत.
ग्राहकांच्या हक्काचा भंग -
मुळात या प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणा-या ग्राहकाला घरबसल्या ही संबंधित प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांप्रती विकासकांची ही उदासीनता म्हणजे ग्राहकांच्या हक्काचा भंग असल्याचे गृहीत धरून महारेराने ही कठोर कारवाई केली आहे.
ई-मेलद्वारे कळविला कारवाईचा निर्णय -
कारवाईबाबतचा निर्णय १०० हून अधिक विकासकांना ई-मेलद्वारे कळवण्यात आला आहे तर उर्वरित विकासकांनाही निर्णय कळवण्यात येणार असल्याची माहिती महारेराकडून देण्यात आली. मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, सांगली कोल्हापूरसह नाशिक, जळगाव धुळे, नागपूर, वर्धा, अमरावती आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर १२, लातूर २, नांदेड, बीड प्रत्येकी १ प्रकल्पावर कारवाई केली आहे.
जानेवारीत महारेराकडे नोंदवलेल्या ७४६ प्रकल्पांनी २० एप्रिलपर्यंत स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत पहिल्या ३ महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक होते. याची पूर्तता न करणा-या विकासकांना आधी १५ दिवसांची आणि नंतर कलम ७ नुसार प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित का करू नये, अशी गंभीर स्वरूपाची ४५ दिवसांची नोटीस महारेराने बजावली होती.
यालाही प्रतिसाद न देणा-या ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित करण्याचा कठोर निर्णय महारेराने घेतला आहे. याच्या परिणामी या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, वितरण, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येणार नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची आणि साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उपनिबंधकांना दिले आहेत.
ग्राहकांच्या हक्काचा भंग -
मुळात या प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणा-या ग्राहकाला घरबसल्या ही संबंधित प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांप्रती विकासकांची ही उदासीनता म्हणजे ग्राहकांच्या हक्काचा भंग असल्याचे गृहीत धरून महारेराने ही कठोर कारवाई केली आहे.
ई-मेलद्वारे कळविला कारवाईचा निर्णय -
कारवाईबाबतचा निर्णय १०० हून अधिक विकासकांना ई-मेलद्वारे कळवण्यात आला आहे तर उर्वरित विकासकांनाही निर्णय कळवण्यात येणार असल्याची माहिती महारेराकडून देण्यात आली. मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, सांगली कोल्हापूरसह नाशिक, जळगाव धुळे, नागपूर, वर्धा, अमरावती आणि मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर १२, लातूर २, नांदेड, बीड प्रत्येकी १ प्रकल्पावर कारवाई केली आहे.
