नवी दिल्ली - निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आधार क्रमांक नसतानाही लोक मतदार होऊ शकतात. म्हणजेच, मतदार नोंदणीसाठी नागरिकांना आधार कार्डचा फॉर्ममध्ये क्रमांक भरणे अनिवार्य नाही. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मतदार नोंदणीच्या फॉर्म ६ आणि ६ बीच्या कॉलममध्ये आधार क्रमांकाची माहिती फक्त ओळख पटवण्यासाठीच मागवली जाते. आधार क्रमांक भरणे हे बंधनकारक नाही. आधार क्रमांकाशिवाय मतदार ओळखपत्र बनवता येऊ शकते.
निवडणूक आयोगाने भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, मतदार नोंदणी (सुधारणा) नियम २०२२ च्या नियम २६-बी नुसार, मतदार नोंदणीसाठी आधार क्रमांक सादर करणे अनिवार्य नाही. आयोगाने सांगितले की, यापूर्वी देखील नियम २६ अंतर्गत आधार क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक नव्हते. ज्येष्ठ वकील सुकुमार पतजोशी आणि वकील अमित शर्मा यांनी सांगितले की, सध्या ६६ कोटी २३ लाख आधार क्रमांक अपलोड करण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाने भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, मतदार नोंदणी (सुधारणा) नियम २०२२ च्या नियम २६-बी नुसार, मतदार नोंदणीसाठी आधार क्रमांक सादर करणे अनिवार्य नाही. आयोगाने सांगितले की, यापूर्वी देखील नियम २६ अंतर्गत आधार क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक नव्हते. ज्येष्ठ वकील सुकुमार पतजोशी आणि वकील अमित शर्मा यांनी सांगितले की, सध्या ६६ कोटी २३ लाख आधार क्रमांक अपलोड करण्यात आले आहेत.
No comments:
Post a Comment