मुंबई - शहरातील दोन कोटी नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम होणाऱ्या शहरातील मोकळ्या जागांबाबतचं नवीन धोरण लोकप्रतिनिधींच्या मंजुरीशिवाय लागू केलं जाऊ नये, या मागणीसाठी मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांची भेट घेतली. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखाली या शिष्टमंडळाने या नव्या धोरणातील त्रुटीही आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. दोन कोटी नागरिकांच्या प्रतिनिधित्त्वाशिवाय कोणतीही चर्चा न होता हे धोरण मंजूर होणं, नियमबाह्य आणि लोकशाहीसाठी घातक असल्याचंही मुंबई काँग्रेसने स्पष्ट केलं.
मुंबई महापालिकेच्या मोकळ्या जागांबाबतच्या जुन्या धोरणानुसार अनेक विकासक किंवा संस्थांना पालिकेने भाडेतत्त्वावर प्लॉट दिले होते. या मोकळ्या जागांवर एकूण भागाच्या २५ ते ३० टक्के जागेवर इमारत किंवा ऑफिस उभारण्याची परवानगी होती. मात्र, या इमारतीखेरीज क्रीडा आणि इतर उपक्रम राबवणं अपेक्षित होतं. पण एकूण विकासक आणि संस्थांपैकी २७ जणांनी कोणतेही उपक्रम न राबवता फक्त ऑफिस आणि इमारत उभारून कोट्यवधी रुपये कमावले, असा दावा मुंबई काँग्रेसने केला.
आता नव्या धोरणानुसार या विकासक व संस्थांकडून हे भूखंड परत न घेता त्यांना त्या भूखंडावरील इमारतीच्या आणि इतर बांधकामाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम परत देण्याचं निश्चित केलं आहे. त्याशिवाय हा भूखंड पुढील १० वर्षांपर्यंत त्याच विकासकाला अथवा संस्थेला दिला जाणार आहे. म्हणजे मुंबई महापालिकेचं आणि कोट्यवधी लोकांचं नुकसान करून या विकासकांनी पैसे कमावले आहेत आणि आता नव्या धोरणानुसार हेच लोक परत या भूखंडांचा ताबा घेणार आहेत, या गोष्टीला मुंबई काँग्रेसचा विरोध असल्याचं अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं.
सध्या मुंबईत ५६२ हेक्टर एवढं क्षेत्रफळ असलेल्या ११०४ मोकळ्या जागा आहेत. त्यापैकी एक हजार जागांचा विकास याआधीच महापालिकेने केला आहे. आणखी ५३ जागा विकासकाला देऊ केल्या आहेत. आता फक्त ४० जागांचा प्रश्न आहे. या ४० जागांसाठी हा सगळा खटाटोप सुरू आहे. मात्र पालिकेने १७०० कोटी रुपये फक्त झगमगाटासाठी खर्च केले. त्याचा कोणताही फायदा मुंबईकरांना झालेला नाही. आणखी ३५०-४०० कोटी रुपये खर्च करून पालिकेनेच या मोकळ्या जागा मुंबईकरांसाठी विकसित कराव्या, अशी मागणी या वेळी अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने केली.
मुंबईतील मोकळ्या जागांबाबतचं हे महत्त्वाचं धोरण मंजूर होण्याआधी सभागृहात चर्चा होणं अपेक्षित होतं. पण सध्या पालिकेवर प्रशासक असल्याने कोणतीही चर्चा न होताच, लोकप्रतिनिधींची आणि लोकांची मतं विचारात न घेताच हे धोरण लागू करण्याचा हेकेखोरपणा पालिका करत आहे. हा दोन कोटी मुंबईकरांवर अन्याय असून या धोरणाची अमलबजावणी थांबा, अशी आक्रमक मागणी मुंबई काँग्रेसने पालिका आयुक्तांची भेट घेत केली.
हे धोरण अन्याय्य -
मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची सत्ता नसताना राज्य सरकारने नेमलेल्या प्रशासकामार्फत मोकळ्या जागांबाबतच्या धोरणासारखा महत्त्वाचा निर्णय घेणं हे घटनाबाह्य आहे. यातही २७ मोजक्या लोकांचा फायदा कसा होईल, हा हे धोरण लागू करण्यामागचा हेतू आहे. पण यात मुंबईकरांचा विचारच झालेला नाही. मोकळी जागा आणि मैदानं हा मुंबईकरांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यावर अतिक्रमण करणारं हे धोरण अन्याय्य आहे.
– प्रा. वर्षा गायकवाड
अध्यक्षा, मुंबई प्रदेश काँग्रेस
