मुंबई - काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करावी तसेच आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी असे दोन महत्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. या दोन्ही ठरावाचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी (congress) स्वागत करत आहे. बिहार सरकारने नुकतीच जातनिहाय जनगणना (cast wise census) करुन देशात एक आदर्श घालून दिलेला आहे. काँग्रेसशासित राज्यातही जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (state government) केला आहे. आता भाजपाशासित राज्ये तसचे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, ‘ज्या समाजाची जेवढी लोकसंख्या तेवढा त्यांचा हक्क’ ('जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी') ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. प्रत्येक समाजाला त्यांचा हक्क मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे सर्वात महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी होत आहे, पण जोपर्यंत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली जात नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा मार्ग सुकर होणार नाही. काँग्रेस पक्षाने सातत्याने ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला पण केंद्रातील भाजपा सरकार त्यावर निर्णय घेत नाही. भाजपाचा जातनिहाय जनगणना करण्यास विरोध आहे, विरोधासाठी दिली जात असलेली कारणेही हास्यास्पद आहेत.
विधानसभेचा अध्यक्ष असताना मी जातनिहाय जनगणना करावी या आशयाचा ठराव विधानसभेत मांडून तो मंजूर करुन घेतला होता. महाराष्ट्रानंतर देशातील इतर राज्यातील विधानसभांनीही तसा ठराव केला पण केंद्रातील भाजपा सरकारने जातनिहाय जनगणना केली नाही. राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही कायम आहे, या समाजाच्या मागण्या रास्त आहेत, त्या पूर्ण करायच्या असतील तर जातनिहाय जनगणना हाच एकमेव मार्ग आहे असेही नाना पटोले म्हणाले.
