नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ५० अंतर्गत, एजन्सीला एखाद्या व्यक्तीला समन्स जारी करण्याचा अधिकार आहे, परंतु अटक करण्याचा नाही. न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांनी १९ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे इडीची भीती असलेल्या राजकीय नेत्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
पीएमएलएच्या कलम ५० नुसार, एखाद्या व्यक्तीला समन्स जारी करण्याचा, कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा आणि स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार आहे, जो कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाला करण्याचा अधिकार आहे. त्याच वेळी, पीएमएलएच्या कलम १९ अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले की जर एजन्सीने एखाद्या व्यक्तीला कलम ५० अंतर्गत समन्स जारी केले, परंतु नंतर त्याला अटक केली. अशा परिस्थितीत, ती व्यक्ती न्यायालयाला सांगेल की एजन्सीने त्याला चौकशीसाठी बोलावले होते, परंतु त्याला अटक केली. न्यायालय त्याला सहज निर्दोष ठरवेल. एजन्सीने २०२० मध्ये ईसीआयआर अंतर्गत आशिष मित्तल विरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. एजन्सीने दाखल केलेला गुन्हा संपवण्यासाठी आशिष यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ईसीआयआर अंतर्गत ईडीने या प्रकरणात कोणतीही कारवाई थांबविण्याची मागणी आशिष यांनी केली होती. ईडीने याचिकाकर्त्याला २१ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी बोलावले होते.
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत एजन्सीला दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख केला. आशिष मित्तल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एजन्सीने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला, परंतु त्याची प्रत त्यांना दिली नाही. पीएमएलएबाबत कोर्टातही सुनावणी
पीएमएलएबाबत दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. वास्तविक, मनी लाँडरिंग कायद्यातील अनेक तरतुदींना घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. जुलै २०२२ मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा कायदा कायम ठेवला. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.
दोन नियम विचारात घ्या -
पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मान्य केले की पीएमएलएचे दोन नियम विचारात घेण्याची गरज आहे, ईडीने नोंदवलेल्या एफआयआरचा अहवाल आरोपीला न देण्याची तरतूद आणि त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर अवलंबून आहे. आरोपी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबरला होणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा